Category Archives: Uncategorized

अनुभव हाची गुरु – गोंधळात गोंधळ – १० जुलै २०१७

गोंधळात गोंधळ

सोमवारी तारीख १० जुलै २०१७ रोजी सकाळी सकाळी P नोटच्या संदर्भात खबर आली. त्यामुळे गोंधळ उडाला. पण ही खबर पॉझीटीव्ह आहे असे समजताच SGX निफ्टी सावरला. मार्केट व्यवस्थित सुरु झाले. ऑल टाईम हायला उघडले. पण NSE वरील शेअर्सचे भाव बदलत नव्हते, अपडेट होत नव्हते. त्यामुळे ट्रेडिंग करताना गोंधळ उडत होता.१० वाजता वायदे बाजारातील सौदे NSE ने बंद केले.तिथपर्यंत काही लोकांचे सौदे झाले होते.आणी त्यांनी पुढील ऑर्डर्स टाकल्या होत्या. BTST (BUY TODAY SELL TOMORROW) किंवा STBT (SELL TODAY BUY TOMORROW) वाल्यांचा गोंधळच उडाला.

NSE ने १०-३० ते १०-४५ या दरम्यान प्रीओपन सेशन होईल असे सांगितले. आणी १०-४५ वाजता NSE सुरु होईल असे जाहीर केले. पण तसे घडले नाही. या वेळेपर्यन्तही तांत्रिक बिघाडात सुधारणा झाली नव्हती. नंतर पुन्हा ११ ते ११ वाजून ७ मिनिटांनी प्रीओपन आणी ११-१५ वाजता NSE सुरु होईल असे जाहीर केले. पण पुनश्च हरी ओम ! कथा पुढे सरकलीच नाही. दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास NSE च्या सॉफटवेअरमध्ये काही बिघाड आहे हे सेबीला समजले.
हा सर्व वेळ BSE वरील कामकाज रोजच्याप्रमाणे व्यवस्थित चालू होते.

दोन वेळा प्रयत्न झाल्यानंतर सांगण्यात आले आता संपूर्ण दिवसासाठी NSEवरील ट्रेडिंग बंद राहील. नंतर लगेचच १० मिनिटांनी असे सांगण्यात आले की असे दिवसभर ट्रेडिंग बंद ठेवता येणार नाही. १२-१५ ते १२-२२ या वेळात प्रीओपन करून १२-३० वाजता मार्केट सुरु करू. सकाळी ९-५५ वाजेपर्यंत ज्यांनी सौदे टाकले ते पूर्ण करण्यासाठी मेंबर्सना १२-१५ ते १२-२९ पर्यंतचा वेळ दिला गेला. पण ९-५५ पर्यंतचे सौदे रद्द होणार नाहीत असे सांगितले. असे घडले तर काय उपाययोजना केली पाहिजे यासाठी कोणतेही लीगल फ्रेमवर्क उपलब्ध नाही. या वेळात काही FREAK ट्रेड झाले म्हणजे भाव नोंदवले गेले पण ट्रेड दिसले नाहीत.

१२-३० वाजता NSE सुरु झाले. वायदेबाजार नीट सुरु झाला. पण कॅश सेगमेंटमधील गोंधळ संपला नव्हता. विक्रीसाठीचे भाव कमी आणी खरेदीसाठीचे भाव जास्त दिसत होते. AU फायनान्सचा भाव NSE वर Rs ३५८ तर BSE वर Rs ५३३ दिसत होता. दोन्ही एक्स्चेंजवरील किंमतीमध्ये एवढा फरक कधीच नसतो.
NSE वर सौदे MATCH करताना वेळ लागत होता. अर्थमंत्रालय दिवसभर लक्ष ठेवून होते पण काही करू शकत नव्हते. फक्त SEBIच्या संपर्कात होते. STOCK एक्स्चेंजविषयी सर्व निर्णय सेबी घेते. सेबीने सांगितले की आज गुंतवणूकदारांचे, ट्रेडर्सचे किंवा ब्रोकर्सचे जे नुकसान झाले असेल ते नियमाप्रमाणे विचार करून सेबी त्याची भरपाई करेल.

पण BACK UP SYSTEM का चालू केली नाही नेहेमी दर ३ महिन्यांनी MOCK ट्रेडिंग घेण्यात येते. आकस्मिक संकटाच्या वेळेस उपयोग व्हावा म्हणून जी योजना आयोजित केली गेली ती जर अशा वेळेस फेल गेली तर काय उपयोग ? परीक्षेच्या ऐन वेळी केलेला सर्व अभ्यास विसरून जाण्यासारखे झाले हे !

अशा वेळी काही गोष्टी लक्षात येतात.

(१) BSE वरील VOLUNE वाढले.

(२) NSE वर वायदेबाजारात सौदे होत नसतानासुद्धा BSE वरील वायदेबाजार थंड होता.

(३) अशा वेळी मार्केट ऑर्डर टाकू नये, लिमिट ऑर्डरच टाकावी. मार्केट ऑर्डर टाकल्यास खरेदी चढ्या भावाला होण्याची तर विक्री कमी भावाला होण्याची शक्यता असते.

१ वाजून १० मिनिटांनी NSEवर ट्रेडिंग व्यवस्थित सुरु आहे असे सांगितले. ९ एप्रिल २०१४, ३ जुलै २०१४, ११ जुलै २०१४, ला BSE वर अशा घटना घडल्या होत्या. पण यात एकच बरे झाले हे सर्व NSE उघडण्याच्या वेळीच झाले. २ वाजून गेल्यावर घडले असते तर फार नुकसान आणी गोंधळ उडाला असता. जसे लग्न होण्याच्या अगोदर काही वाईट गोष्टी समजल्या त्यामुळे लग्न मोडले तर लोक म्हणतात लग्न झाल्यानंतर घटस्फोट होण्यापेक्षा आधी समजले हे बरे झाले. शेवटी काय दगडापेक्षा वीट मऊ. पण मार्केटला या सगळ्याचा गंध नव्हता. मार्केट स्वतःतच मग्न होते. निफ्टी ९७०० च्या वर उघडला आणी ९७६२ वर बंद झाला. ९७८२ पर्यंत निफ्टी ने इंट्राडे उच्चांक गाठला.

ही NSE च्या इतिहासातील पहिलीच घटना असावी. हा दिवस मार्केटच्या उच्चांकासाठी आणी मार्केटमधल्या तांत्रिक बिघाडाच्या नावावर नोंदला गेला.

Advertisements

शाबासकी की शासन! – आठवड्याचे समालोचन – ३ ऑक्टोबर ते ७ ऑक्टोबर २०१६

मागील आठवड्याचे समालोचन वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

MKTandMe Logoनवाकोरा आठवडा, नव्या कोऱ्या ऑक्टोबरच्या सिरीजची सुरुवात,नव्या RBI गव्हर्नरची पहिलीवहिली MPC च्या सल्ल्यासकट आलेली मॉनेटरी पॉलिसी या सर्वांची उत्सुकता यामुळे ट्रेडर्सनी नव्या पोझिशन घेतल्या. मार्केट सावरले. सोमवार ३ ऑक्टोबर रोजी सेन्सेक्स ४०० पाईंट वाढले. ‘हम फिरसे हो गये तयार’अशी जणू घोषणा केली. मंगळवारी नव्या गव्हर्नरची पहिली पॉलिसी जाहीर झाली. बुधवार गुरुवार पुट कॉल रेशियो मध्ये फरक पडला नाही. पुट कॉल रेशियो .९७ वरच राहिला. रिझल्ट सिझनशिवाय कोणताही धोका नाही. त्यामुळे पोझिशन हेज करत आहेत असे जाणवले.यावेळी IT सेक्टरकडून चांगले निकाल येतील अशी अपेक्षा नाही. त्यामुळे IT क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर्स पडत आहेत.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडी

  • विविध देशातील बँकिंग संस्था संकटांत आहेत. इटालियन बँकिंगची स्थिती असमाधानकारक आहे. डॉईश बँक USAच्या DEPT ऑफ जस्टीसने ठोठावलेल्या दंडामुळे अडचणीत आहे. ब्रेक्झीटच्या संभाव्य परिणामांमुळे ECB सध्यातरी क्वांटीटेटीव इझिंग मधून हात झटकू शकत नाही. USA ची अर्थव्यवस्था सुधारत आहे. त्यामुळे USA डिसेंबर २०१६ मध्ये फेड रेट वाढवू शकेल.
  • आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये उत्पादन गोठवीण्याचा निर्णय झाल्यामुळे क्रूडचे भाव वाढण्यास सुरुवात झाली.
  • IMF ने भारताच्या प्रगतीचे लक्ष्य ७.६% केले.

सरकारी अन्नौंसमेंट

  • सरकार लवकरच ड्रग पॉलिसी आणण्याच्या विचारांत आहे. काही औषधे प्राईस कंट्रोल मधून बाहेर आणण्याच्या विचारांत आहे. काही औषधाच्या उत्पादनाविषयीचे नियम ढिले करणार आहे. चीनमधून आयात होणाऱ्या औषधांपासून होणार्या स्पर्धेपासून सुटका करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.
  • सरकार लवकरच ‘सोलार’ पॉलिसी जाहीर करण्याच्या विचारांत आहे.
  • अल्युमिनियमवरची इम्पोर्ट प्राईस वाढण्याची शक्यता आहे. कारखानदारांना आणी व्यापाऱ्यांना चीन बरोबर स्पर्धा करावी लागत आहे. हे सरकारच्या लक्षांत आले आहे.
  • सरकारने ६६ स्टील प्रोडक्ट्सची MIP दोन महिन्यांसाठी वाढवली होती. त्याची मुदत मंगळवारी संपत होती. सरकारने ही मुदत आता वाढवली जाणार नाही असे जाहीर केले होते. तरीही सरकारने ही मुदत दोन महिन्यांसाठी ४ डिसेंबर २०१६ पर्यंत वाढवली.
  • वित्त मंत्रालयाने पब्लिक DEBT MANAGEMENT सेल स्थापन केली. वर्षभरांत त्याचे अपग्रेडेशन करून PDMA स्थापन केले जाईल. ही सेल पब्लीक DEBT MANAGEMENT करेल. यामुळे RBI च्या जबाबदाऱ्या कमी होऊन RBI ला महागाई रोखण्यावर जास्त लक्ष केंद्रित करता येईल.
  • सरकारने CNG आणी PNG या दोन्हीच्या किंमतीत कपात केली.
  • अडाणी पोर्ट मधील FII लिमिट ४०% वरून ४९% केली.
  • MCX मधील FII लिमिट २४% वरून ३४% केली.
  • सरकारचा सगळ्यांत मोठा स्पेक्ट्रम लिलाव पार पडला यातून सरकारला Rs ६५.८ हजार कोटी मिळाले. वोडाफोन आणी भारती एअरटेल या कंपन्यांनी सगळ्यांत जास्त 4G साठी लागणारे स्पेक्ट्रम खरेदी केले. आश्चर्य म्हणजे 700 MHZ BAND साठी एकाही कंपनीने मागणी केली नाही

RBI सेबी आणी इतर प्रशासनिक संस्था

  • RBIने आपली वित्तीय पॉलिसी ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी जाहीर केली. RBI ने रेपो रेटमध्ये ०.२५ ची कपात केली. रेपो रेट ६.५०% वरून ६.२५% केला. रिव्हर्स रेपो रेट ५.७५ केला. CRR मध्ये बदल केला नाही. महागाईचे लक्ष्य Jan ते मार्च २०१७ या तिमाहीसाठी ५.३% केले. तसेच RBI ने NPA लोनविषयीची पॉलिसी सौम्य करण्याची शक्यता वर्तवली.
  • येस बँकेने QIPच्या नियमांचे उल्लंघन केले असे सेबीचे म्हणणे आहे. त्यामुलळे शेअरहोल्डरचे नुकसान झाले आणी मार्केट डिस्टर्ब झाले. म्हणून सेबी येस बँकेला फाईन लावण्याची शक्यता आहे. म्हणून येस बँकेचा शेअर पडतो आहे.
  • कोर्टाने जागरण प्रकाशनला त्यांचा रेडीओ बिझिनेस डीमर्ज करण्यासाठी परवानगी दिली.
  • १४ नोव्हेंबरपासून MSCI (MORGAN STANLEY CAPITAL IBTERNATIONAL) निर्देशांकांत नोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. ब्रिटानिया, IOC, HPCL, PIDILITE बजाज फिनसर्व IDFC बँक या कंपन्यांचा या निर्देशांकांत समावेश केला जाईल.
  • बिहार सरकारने बिहार राज्यांत जारी केलेली दारूबंदी सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरवली आणी पटना हाय कोर्टाचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे आज मद्यार्काचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचे शेअर पडले.
  • कॅनडाच्या पेन्शन फंडाने EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION कंपनीमध्ये ३०%स्टेक US $ २५० मिलीयानला आणी TVS लॉजीस्टिक्स मध्ये ४२% स्टेक US $ १८० मिलीयान्ला घेण्याचे ठरवले आहे.

खाजगी कंपन्यांच्या घडामोडी

  • कोटक बँकेने ‘BSS’ ही मायक्रोफायनांस कंपनी Rs १३९ कोटीना विकत घेतली.
  • RBL या बँकेने ‘उत्कर्ष’ या मायक्रोफायनांस कंपनीतील १०% स्टेक घेतला.
  • अमेझोन आणी फ्लिपकार्ट या कंपन्यांची विक्री खूप वाढली याचा लॉजीस्टीक कंपन्यांना फायदा होईल.
  • मारुती, एस्कॉर्टस, TVS मोटर्स, टाटा मोटर्स या ऑटो क्षेत्रातील कंपन्यांची विक्री वाढली तर ASHOK LEYLAND या कंपनीची महिन्याभरातील विक्री कमी झाली.
  • ओरीएंट सिमेंट या कंपनीने JP ग्रूपचे २ प्लांट खरेदी केले.
  • NBCC एक नॉनबँकिंग फायनांस कंपनी सुरु करणार आहे.
  • गोवा कार्बन या कंपनीचा निकाल चांगला आला. कंपनी गेल्या वेळेपेक्षा लॉस मधून प्रॉफीट मध्ये आली.
  • रुची सोया या कंपनीने पामच्या शेतीसाठी अरुणाचल सरकारबरोबर MOU केले.
  • ICRA या रेटिंग कंपनीने सुझलोन एनर्जी या कंपनीसाठी केलेले रेटिंग स्थगीत ठेवले.
  • JSPL आपले कर्ज कमी करण्याच्या प्रयत्नांत आहे. यासाठी ते त्यांचे Rs ९५० कोटींचे ASSETS विकणार आहेत. ते आपला अंगुल ऑक्सीजन प्लांट BOCला Rs ९५० कोटिला विकणार आहे. आणी BOC कडून पुन्हा २० वर्षांसाठी भाड्याने घेणार आहेत. JSPLचे रेटिंग D केले म्हणजेच ‘DEFAULTER’केले कारण JSPL त्यांच्या Rs ४०,००० कोटीच्या कर्जावर लावलेले ३० सप्टेंबर पर्यंतचे व्याज भरू शकले नाहीत.
  • JSW स्टीलला कर्नाटक मध्ये दोन आयर्न ओअर च्या खाणी मिळाल्या.
  • फिलीप कार्बन BLACK मध्ये गुडलक डीलकॉमचे मर्जर होणार आहे. टायर बनवण्यासाठी कार्बन BLACK उपयोगांत येते. ऑटो सेल्स वाढत आहेत. ऑटोसाठी टायर हवे आणी तयार उत्पादन करण्यासाठी कार्बन BLACKची जरुरी असल्यामुळे फिलीप कार्बन BLACK ची विक्री वाढेल.
  • रिलायंस इन्फ्रा त्यांचे तीन ASSETS अडानी ट्रान्समिशनला Rs २०० कोटीला विकणार आहे. अडानी ट्रान्स्मिशन रिलायंस इंफ्राचे Rs १५०० कोटींचे कर्ज ही घेणार आहे.
  • IDBI बँकेच्या शेअरहोल्डर्सनी बँकेला Rs ८००० कोटींचे भांडवल उभारण्यासाठी मंजुरी दिली. सरकार आपल्याकडे ५२% स्टेक ठेवून बाकीचा स्टेक विकण्याचा निर्णय घेणार अशी बातमी आहे. सरकारचा प्रयत्न आहे की AXIS बँकेप्रमाणे IDBI बँकही खाजगी क्षेत्रातील बँक बनेल. IDBI बँकेकडे NSE मधील स्टेक असल्यामुळे त्यांना बोनस स्प्लीट आणी अंतरिम लाभांश या सर्वांचा फायदा होईल. असाच फायदा IFCI कडे NSE मधील स्टेक असल्यामुळे इफ्चीलाही वरील सर्व फायदे होतील.
  • आय फोन 7 भारतांत लॉच होणार आहे याचा फायदा रेडिंगटन या कंपनीला होईल.
  • साउथ इंडिअन बँकेचा दुसऱ्या तिमाहीचा निकाल जाहीर झाला. नफा वाढला असला तरी ग्रॉस NPA कायम राहीले पण नेट NPA कमी झाले.

नजीकच्या भविष्यांत येणारे IPO आणी लिस्टिंग

  • या आठवड्यांत ENDURANCE TECHNOLOGY या कंपनीचा IPO ५ ऑक्टोबरला ओपन होऊन ७ ऑक्टोबरला बंद झाला. या IPO ला गुंतवणूकदारांनी थंडा प्रतिसाद दिला.
  • HPL इलेक्ट्रिक या कंपनीचे लिस्टिंग ऑफर प्राईसच्या खाली म्हणजे Rs १९१ वर झाले.
  • जेव्हा IPO चे लिस्टिंग होते त्यानंतर तो शेअर काही दिवस ‘T’ ग्रूप मध्ये असतो त्यामुळे लिस्टिंग झाल्याबरोबर या शेअरमध्ये इंट्राडे ट्रेड होत नाही. त्यामुळे लिस्टिंग नंतर तो शेअर कोणत्या ग्रूपमध्ये आहे त्याची चौकशी करा.
  • NSE (NATIONAL STOCK EXCHANGE) आपले DRHP जाने २०१७ मध्ये फाईल करेल. त्या आधी NSE ने आपल्या शेअर्सचे १० शेअर्समध्ये स्प्लिट आणी १० शेअर्स असले तर १ बोनस शेअर देण्याचे जाहीर केले. तसेच Rs ७९.५ अंतरिम लाभांश प्रती शेअर जाहीर केला.NSE चा IPO चे स्वरूप OFS (ऑफर फोर सेल) असे असेल.

या आठवड्यात मार्केटने आपल्याला काय शिकवले

पुढील आठवड्यांत मंगळवार बुधवार मार्केटला सुट्टी आहे. शुक्रवारी USA चा एम्प्लायमेंट डाटा येणार आहे. हा डाटा चांगला आला तर फेड रेट वाढवण्याची शक्यता आहे. निफ्टी आणी सेन्सेक्समध्ये फारशी हालचाल दिसत नाही. ज्या शेअरमध्ये फायदा आहे ते शेअर विकून टाकून ज्या कंपन्यांचा दुसऱ्या तिमाहीचा निकाल चांगला येईल त्या शेअर्समध्ये ट्रेडर्स पोझिशन घेत आहेत. त्याचवेळी गुजराथमध्ये धमाका झाला अशी बातमी आली त्यासरशी मार्केट पडायला सुरुवात झाली. पण तो फटाक्याचा आवाज होता असे स्पष्ट झाल्यावर मार्केट सावरले. यावरून मार्केट कोणत्याही घटनेला किती त्वरीत आणी जोराची प्रतिक्रिया देते ह्याची कल्पना येते. .आणी शेअरमार्केट व्यवहार करणार्यांना किती सावध असावे लागते ते कळते.

सगळ्या मुलांच्या सध्या सहामाही परीक्षा आहेत. तसाच सर्व कंपन्यांनीसुद्धा ३ महिने कंपन्या चांगल्या प्रकारे चालवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचा रिझल्ट सर्वांना समजेल आणी गुंतवणूकदारांकडून शाबासकी मिळेल किंवा अभ्यास चुकीच्या मार्गाने झाला असल्यास गुंतवणूकदार शेअर्स विकतील आणी त्या कंपन्यांच्या शेअर्सचा भाव पडेल म्हणजेच शासन होईल. बघू या काय होते ते ! शाबासकी की शासन !

BSE निर्देशांक सेन्सेक्स २८०५४ वर आणी NSE निर्देशांक निफ्टी ८६९५ वर बंद झाला.

भाग 63 – GST :- एक महत्वाचा TAX REFORM

आधीचा भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

image courtesy - FICCI / Youtube.com

image courtesy – FICCI / Youtube.com

GST ( गुड्स आणी सर्विसेस कर):-  करप्रणाली सुधारण्याच्या दृष्टीकोनातून हे बिल फारच महत्वाचे आहे. २००६-२००७ च्या अंदाजपत्रकांत कॉंग्रेसच्या राजवटीत प्रथम GST चा उल्लेख केला गेला होता.

GST हा एक अप्रत्यक्ष कराचाच एक प्रकार आहे. हा कर गुड्सचे उत्पादन, विक्री, आयात आणी सेवा या सर्वांवरील राष्ट्रीय पातळीवरील सर्वसमावेशक अप्रत्यक्ष कर असेल. निर्यात, आयकर आणी कॉर्पोरेट TAX या कराच्या कक्षेच्या बाहेर आहेत. केंद्र सरकार आणी राज्य सरकारे जे निरनिराळे अप्रत्यक्ष कर लावतात त्या सर्व करांची जागा GST घेणार आहे. सध्या VAT(VALUE ADDED TAX), एक्साईज, आणी सर्विस tax असे तीन कर लावण्याऐवजी एकच GST हा कर लावला जाईल.

GST चे फायदे

  • कर भरणे सोपे जाईल. कर भरण्याच्या,आकारण्याच्या पद्धतीत सहजता आणी सुलभता येईल.
  • कराची चोरी किंवा कर न भरणे किंवा कमी भरणे कमी होईल.
  • देशाचे GDP (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉड्क्ट) वाढेल. प्रगतीचा वेग वाढेल.
  • संपूर्ण देशांत सामान खरेदी करण्यासाठी एकच कर (GST) आणी एकाच दराने कर द्यावा लागेल. पूर्ण देशांत एकाच किंमतीला एक प्रकारचे सामान खरेदी करता येईल. तुम्ही मुंबईला घ्या दिल्लीला घ्या नाहीतर कोलकात्याला घ्या एकाच किंमतीला मिळेल.
  • वेगवेगळ्या प्रकारचे कर भरण्यापासून सुटका होईल. करवसुली, करआकारणी, करचुकवेगिरी, यामध्ये होणारी वादविवाद, हेराफेरी बंद होईल.एकाच व्यक्तीला किंवा संस्थेला एकाच गुड्स साठी अनेक ठिकाणी वेगवेगळे कर देणे भाग पडते ते थांबेल. एकदा GST भरला की झाले. GST मुळे TAX-STRUCTURE सोपे आणी कार्यक्षम होईल. त्यामुळे सरकारकडे करापोटी जमा होणारी रक्कम वाढेल आणी वस्तूंच्या किंमती कमी होतील.
  • TAX च्या रचनेत पारदर्शकता येईल. राज्यांना मिळणाऱ्या VAT, एनटरटेनमेंट कर, लक्झरी कर, एन्ट्री कर, लॉटरी कर आणी राज्य आकारीत असलेला विक्री कर बंद होतील. सामान खरेदी करताना किंवा कोणत्याही सेवेचा आस्वाद घेताना एकूण सर्व कर मिळून ३०% ते ३५% कर द्यावा लागतो. तो २०% ते २५% इतका द्यावा लागेल.
  • त्याचवेळी भारताच्या प्रगतीचा दर १% ते १.५% ने वाढेल.
  • हा GST कर वस्तू आणी सेवा या दोन्हीवर लावला जाईल.
  • कर वाचवण्यासाठी कंपन्या आपली उत्पादने राज्यातल्या राज्यातच विकत असत. राज्याबाहेर उत्पादने विकल्यास सेन्ट्रल सेल्स कर आणी एन्ट्री कर लागत असे. कारण हे कर उत्पादनाच्या वेळेस किंवा ट्रेडिंगच्या वेळेला लावले जात नाहीत. चांगली उत्पादने जी देशाच्या एका भागांत मिळतात ती देशांत सर्वत्र मिळायला लागतील त्यामुळे ग्राहकांना निवड करायला जास्त वाव मिळेल तसेच कंपन्यांचे मार्केटही सर्व देशभर वाढेल.
  • गुड्स आणी सेवा ज्या वेळेला एकत्र पुरवल्या जातात त्यासाठी आता एकच GST लावला जाईल.फ्रीज.
  • GST अंतर्गत विविध प्रकारच्या गुड्सचे वर्गीकरण सोपे आणी साधे केले आहे. यामुळे कर लावण्यासाठीकोणत्याही गुड्सचे वर्गीकरण वादग्रस्त ठरणार नाही.
  • Retail सेक्टर  साठी LEASE रेंटल आणी इंव्हेनटरी खर्च कमी होईल.
  • भरलेल्या GSTसाठी सप्लाय चेन मधील घटकांना क्रेडीट देणे सोपे होईल.
  • GST मुळे असंघटीत उद्योगही कराच्या जाळ्यांत येईल. त्यामुळे सरकारचे उत्पन्न वाढेल आणी संघटीत आणी असंघटीत क्षेत्रातील दरी कमी होईल. संघटीतक्षेत्राला जास्त लेव्हल प्लेयिंग फिल्ड मिळेल.

GST पास होण्यांत विरोधी पक्षाच्या हरकती आहेत

  • एका राज्यांतून दुसऱ्या राज्यांत माल जाताना १% जादा कर राज्ये लावू शकतील अशी GST मध्ये तरतूद आहे ती वगळण्यांत यावी
  • १८% ही GST कराची कमाल मर्यादा असावी. आणी ती घटनेमध्ये नमूद करावी
  • GST बाबतीत असलेले वादविवाद सोडवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्यांत यावी. कायदेशीर अडचणी आहेत त्याकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे.

या  सुचना सरकारने मान्य केल्या आहेत पण GSTचा कमाल दर १८% घटनेत नमूद करण्याला मात्र सरकारचा विरोध आहे.

GST चा  परिणाम 

विविध राज्ये एकाच वस्तूवर वेगवेगळ्या दराने कर लावत त्यामुळे एकाच वस्तूची वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळी किंमत असे. आता असे होणार नाही. आता राज्ये आकारत असलेले विविध कर रद्द झाल्यामुळे राज्यांच्या करापासून मिळणाऱ्या उत्पनांत बरीच घट होईल असे राज्य सरकार्राना वाटते. त्यामुळे GST लागू होण्याच्या सुरुवातीच्या काळांत राज्य सरकारांना बर्याच सवलती देण्यांत येतील. प्रत्येक राज्यसरकारला कराच्या उत्पन्नांत येणारे नुकसान केंद्र सरकार ५ वर्षेपर्यंत राज्यांना देईल. GST लागू झाल्यामुळे लॉजिस्टिक, इ-कॉमर्स, ऑटोमोबाईल, FMCG, एन्टरटेनमेंट, या क्षेत्रातील कंपन्यांना फायदा होईल.

ज्या कंपन्यांच्या मालाची आंतरराज्यीय वाहतूक होते, आणी माल या गोदामातून त्या गोदामातून, किंवा या शहरातून त्या शहरांत वाहतूक होते त्यांच्या या वाहतुकीवर लागणाऱ्या करांत बचत होईल.कराची रकम ठरवणे कर जागोजागी भरणे तसेच त्यांच्या पावत्या सांभाळून ठेवणे हे सर्व कागदपत्रांचे काम कमी होईल.प्रत्येक टोल नाक्यावर टोल भरण्यासाठी लांबच लांब लाईन लागणे कमी होईल. तसेच यामुळे होणारी वाहतुकीची कोंडी कमी होईल. त्यामुळे मालाची नेआण करण्याच्या वेळांत बचत होईल,यामुळे कंपन्यांनी कमी इंव्हेनटरी ठेवावी लागल्यामुळे एकूण खर्चांत बचत होईल. विविध क्षेत्रातील कंपन्या ज्यांना GST मुळे फायदा होईल या खालीलप्रमाणे

  • लॉजिस्टिक :- TCI, VRL, SNOWMAN, गती. गेटवे डीस्ट्रीपार्क, ALLCARGO, कंटेनर कॉर्पोरेशन. लॉजिस्टिकचे ऑऊटसौर्सिंग करणे फायदेशीर आणी सोपे होईल. त्यामुळे लॉजिस्टिक कंपन्यांचा बिझिनेस वाढेल.
  • FMCG :- ब्रिटानिया,बाटा, एक्झाईड, अमर राजा, इमामी, डाबर, GODFREY फिलिप्स, ITC, RELAXO, INDAG रब्बर, ज्योती lab, पेंट्स, टाईल्स उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या. या कंपन्यांना GST चा थेट फायदा झाला नाही तरी कमी वेअरहॉउस खर्च, अधिक कार्यक्षम सप्लाय चेनचे नियोजन आणी योग्य इंव्हेनटरी नियोजन यामुळे अप्रत्यक्ष फायदा होईल
  • प्लास्टिक उद्योग :- या उद्योगांत असंघटीत क्षेत्र जास्त आहे,त्यामुळे असंघटीत क्षेत्रातील उद्योजक डीलर्सना जास्त मार्जिन डेट असत. आता GST मुले ते कराच्या जाळ्यात आल्यामुळे पूर्वीइतके मार्जिन देऊ शकणार नाहीत. याचा फायदा PLASTIBEND सारख्या कंपन्यांना होईल.
  • ऑटो :- मारुती, महिंद्रा,VST एस्कॉर्टस या क्षेत्राला थेट फायदा होईल. सध्या एक्साईज आणी VAT मिळून जेवढी रक्कम द्यावी त्यापेक्षा कमी रक्कम GST म्हणून द्यावी लागेल.
  • एन्टरटेनमेंट :- डिश टी व्ही, PVR, INOX LEISURE. BOX रेव्हेन्यू प्रमाणे कर आकारतात. हा कर प्रत्येक राज्यांत वेगवेगळ्या दराने आकारला जातो. हा कर लावताना १०० % ऑक्यूपन्सी गृहीत धरली जाते. त्यामुळे या कंपन्यांचा GST मुळे फायदा होईल.

पुढे काय 

GST हा फिस्कल रिफॉर्मचा एक ‘टर्निंग पाईंट’ आहे. करप्रणाली सोपी झाल्यामुळे कराचे प्रशासन सोपे आणी पारदर्शक होईल. परंतु ही एक करप्रणालीतील सुधारणा असल्यामुळे याचे फायदे मिळण्यास वेळ लागेल.परंतु GST विधेयक मंजूर होण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सदनामध्ये २/३ बहुमत आवश्यक आहे. या सदनांत आवश्यक त्या बहुमताने विधेयक मंजूर झाल्यावर ५०% राज्यांनी ते RATIFY करणे आवश्यक आहे. जवळजवळ 2 वर्षे राज्यसभेत २/३ बहुमत नसल्याने रखडलेले GST विधेयक पावसाळी अधिवेशनांत मजूर करण्यासाठी सरकारचा सर्व आघाड्यांवर निकराचा प्रयत्न चालू आहे.

भारतीय शेअरमार्केटला फेड रेट, ब्रेक्झीट, आणी चीनमधील कटकटी, ह्यांनी ग्रासले असताना एकतर पावसाचा शिडकावा आणी GST पास होण्याची शक्यता या मुळे शेअरमार्केटला दिलासा मिळेल.

 

भाग 62 – शेअर मार्केट आणि ब्रेक्झीट

आधीचा भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

brexit-1477615_640ब्रेक्झीट म्हणजेच ब्रिटनचे एक्झिट म्हणजे बाहेर पडणे, कुठून बाहेर पडणे तर युरोपिअन युनियनमधून. ब्रिटनच्या जनतेबे सार्वमताचा कौल देवून आता आपल्या देशाला युरोपिअन युनियनमधून बाहेर पडावे लागेल असे बहुमताने सांगितले. ही एक प्रकारे जागतिकीकरणाच्या प्रगतीचा विचार करता एक नकारात्मक घटना आहे. हा काही वर्षांच्या नकारात्मक आणी असंतोषाचा परिणाम आहे. यापाठीमागे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, कांरणे होती त्यामुळे ब्रेक्झीटचे परिणामही आर्थिक सामाजिक आणी राजकीय झाले हे निश्चितच.

सर्वात आधी आपण युरोपिअन युनियनची पार्श्वभूमी पाहुया. युरोपिअन युनियनच्या स्थापनेच्या वेळी USSR( UNION OF SOCIALIST SOVIET REPUBILCS) ची छकले होऊन तेथे वेगवेगळी आणी सार्वभौम संघराज्ये निर्माण झाली.त्याचवेळी USA उर्फ अमेरिका प्रबळ होऊ लागली. आर्थिक,राजकीय सर्वच बाबतीत अमेरीकेशी वाटाघाटी करण्याची शक्ती कोणांत राहिली नाही. अशा वेळेला युरोपमधील छोट्या छोट्या राष्ट्रांनी एकत्र येऊन युरोपिअन युनियन ही संघटना स्थापन केली. त्यांनी सभासद देशांमध्ये गुड्स, सेवा, भांडवल आणी लोक यांच्या हालचालींवर असलेले निर्बंध सैल केले. आपले नवीन युरो हे चलन काढून सुप्रस्थापित केले. यामुळे US$ शी स्पर्धा करण्यासाठी एक चलन उपलब्ध झाले. सर्व युरोपिअन युनियनच्या सदस्य देशांचे व्यवहार युरो मध्ये चालू केले.या साठी एक सामाईक करप्रणाली सुरु केली.

UK (युनायटेड किंग्डम) प्रथमपासूनच EU चा सभासद राहूनही अलिप्त राहिले. त्यांनी आपले चलन GBP हे वेगळे ठेवले आणी इतर देशांशी सर्व व्यवहार GBP मध्येच करणे चालू ठेवले. आपले विसा, पासपोर्ट या संबंधीचे नियम अलग ठेवले. आपली सामाजिक सुरक्षा स्कीम वेगळी ठेवली. अशा तऱ्हेने EU चा सदस्य असूनही आपले वेगळेपण जपले.
हा EU चा प्रयोग अवघड होता खरा पण हळू हळू यशस्वी व्हायला लागला. युरो एक चलन म्हणून व्यवहारांत सुप्रस्थापित झाले. पण मग झाले तरी काय ? एवढ्या मेहेनतीने स्थापन केलेल्या EU मधून UK ला बाहेर पडावेसे कां वाटले? सर्व देशांची मोट बाधून सर्वांच्या हिताचा विचार करणे एवढी संत महंत वृत्ती कोणाजवळ असते! आपल्या देशांत अटलबिहारी वाजपेयीन्सारख्या धुरंधर आणी कुशल नेत्यालाही २३ पक्षांची मोट असलेले सरकार चालवण्यांत अनंत अडचणी आल्या नव्हत्या कां ?

सदस्य देशाना EUने दिलेले कर्ज आणी त्यांचे GDP यांच्यांत योग्य तो ताळमेळ राहिनासा झाल्यामुळे ब्रेक्झीटचे प्रकरण उद्भवले. EU मधील जर्मनीचे वर्चस्व ब्रिटनला खुपत होते. ब्रिटनमध्ये सामाजिक सुरक्षाप्रणाली चांगली असल्यामुळे EU मधील इतर देशातून आलेल्या नागरिकांवर खर्च होऊ लागला. तसेच या EU मधील देशातून आलेल्या लोकांमुळे UK मधील नागरिकांना नोकऱ्या, उद्योग यातील उपलब्धता कमी झाली. त्यामुळे UK चे नागरिक कर भरतात आणी त्याचा फायदा मात्र इतर EU देशांतील लोकांना मिळतो आणी त्यांनी मिळविलेले सर्व उत्पन्न ते त्यांच्या देशांत पाठवितात. असे UKच्या नागरिकांना वाटत होते.तसेच UKच्या समृद्ध्रीच्या मार्गांत EUचे सदस्यत्व एक अडसर आहे असेही UKमध्ये सर्व साधारण लोकमत तयार झाले. त्यातच तात्कालिक कारण झाले सिरीयातून आलेले निर्वासितांचे लोंढेच्या लोंढे. EUने सदस्य राष्ट्रांना या नागरिकांना आश्रय देण्याचे आवाहन केले. UK मध्ये या विरुद्ध खूपच असंतोष निर्माण झाला.

यासर्व पार्श्वभूमीवर UKने EU मधून बाहेर पडावे अशी मोहीम चालू झाली. पंतप्रधान कॅमेरून( हे UK ने EU मध्ये राहावे या मताचे पुरस्कर्ते आहेत आणी ते एक वर्षापूर्वीच बहुमताने निवडून आले होते) यांनी या प्रश्नावर सार्वमत घेण्याचे ठरवले. सार्वमत ब्रेक्झीटच्या बाजूने येईल अशी शंका कोणालाही नव्हती. ब्रेक्झीट आणी EU मध्ये UKने राहावे यासाठी दोन्ही बाजूंनी प्रचार झाला. २३ जूनला सार्वमत घेतले गेले आणी २५ जून ला UK मधील नागरिकांनी ५२%ने ब्रेक्झीटच्या बाजूने कौल दिला. सामान्य नागरिक एका बाजूला तर शिकलेला आणी उच्चभरू समाज दुसऱ्या बाजूंला अशी विभागणी झाली आणी समाजकारणाने अर्थकारणावर मात केली. या सार्वमताचा निर्णय UK सरकारवर बंधनकारक नव्हता. भारतासारखी लिखित घटना UK मध्ये नाही पण EU तील बाकी सर्व देशांनी UK ला आवाहन केले की जेवढ्या लवकर ब्रेक्झीट होईल तेवढे बरे असे जाहीर केल्यामुळे UK सरकारला ब्रेक्झीटला पर्याय उरला नाही.

यांत पहिला राजकीय परिणाम म्हणजे पंतप्रधान कॅमरून यांनी राजीनामा दिला. दुसरा परिणाम म्हणजे इतर सदस्य देशांत EU मधून बाहेर पडण्याच्या बाजूने असणाऱ्या लोकांना समर्थन लाभले. तिसरा परिणाम म्हणजे EU मध्ये जर्मनीचे वर्चस्व निर्विवाद प्रस्थापित झाले. जे देश आणी त्या त्या देशांतील कंपन्या UKमध्ये सर्व युरोपमधील व्यवहार सुलभतेने करीत होत्या त्यांना आता हे तेवढे सोपे राहणार नाही याची कल्पना आली. ब्रिटनमध्ये राहणारे EUमधील नागरिकांत तसेच या देशांत राहणाऱ्या ब्रिटीश नागरिकांत एकप्रकारे अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले.
ब्रेक्झीटची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी EU च्या घटनेनुसार दोन वर्षाची मुदत दिली आहे तसेच या ब्रेक्झीट साठी एक वेगळा करार UK आणी EU मध्ये होईल. तो पर्यंत या ब्रेक्झीटच्या परिणामांना तोंड देण्याची सर्व संबंधीत पक्षांना वेळ मिळेल.

पण हे सर्व घडले कां ? कसे किंवा परिणाम काय व किती याचा विचार किती लोक करतात. तर फारच थोडे ! पण घाबरतात मात्र सगळेच!  ब्रेक्झीटमुळे मार्केटमध्ये एक प्रकारचे नैराश्याचे, अनिश्चिततेचे वातावरण पसरले. मार्केट या घटनेमुळे अस्वस्थ झाले. मार्केटला अनिश्चिततेचे वातावरण अजिबात आवडत नाही. पटत नाही.

अहो आज ब्रेक्झीट झाले की लगेच त्याचा काही परिणाम होतो कां ? तर नाही. पण मार्केटचा स्वभाव आततायी आणी आपले मत व्यक्त करण्याची घाई आणी भीती, याचा फायदा उठवतात सट्टेबाज आणी यांत भरडले जातात ते किरकोळ गुंतवणूकदार. ते अगदी टोकाची भूमिका घेतात आणी शर्यतीला उभे असल्यासारखे आपल्याजवळ असलेले शेअर्स विकून टाकण्याची घाई करतात. इतकी घाई करतात की मार्केट जणू काही पळून चालले आहे. अशी विक्री झाली की मग जे लोक शांतपणे विचार करतात त्याना स्वस्तांत शेअर्स खरेदी करता येतात. आणी ज्यांनी शेअर्स घाईघाईत विकले त्यांना तोटा होतो. कोणत्याही चांगल्या किंवा वाईट घटनेचा परिणाम दिसण्यासाठी काही कालावधी जावा लागतो.२४ जून या दिवशी जगातील सर्व मार्केट मोठ्या प्रमाणावर कोसळली आणी आता BLACK FRIDAY साजरा करावा लागतो की काय अशी वेळ आली. पहिल्यादिवशी भारतीय मार्केट १०८० पाईंट (सेन्सेक्स) कोसळले. पण या घटनेचा परिणाम फक्त UK आणी जास्तीतजास्त युरोपमध्ये कारभार करणाऱ्या कंपन्यांवर होईल असे विश्लेषण होताच मार्केट त्याच दिवशी ४५० पाईंट सुधारले.

ज्या कंपन्यांचा युरोपशी व्यवहार आहे (उदा  टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी, भारत फोर्ज) त्या कंपन्यांवर याचा परिणाम होईल. या कंपन्यांना आपला तोटा कमी करण्यासाठी दोन वर्षांचा अवधी मिळणार आहे.
पण यामध्ये एक गोष्ट अशी झाली की ज्या कंपन्यांचा युरोपबरोबर कारभार कमी आहे त्यांचे शेअर्स वाढले. आणी बर्याच गुंतवणूकदारांनी FMCG क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये स्वीच करणे पसंत केले.त्यामध्ये कोलगेट, डाबर, मेरिको, HUL, आणी अगदी मनपसंद बिव्हरेजीस सुद्धा. आणी छोट्या चहा, साखर, तांदूळ करमणूक हॉटेल या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किंमती वाढल्या. काही प्रमाणांत लोकांकडे पडून असलेले या कंपन्यांचे शेअर्स लोकांना विकता आले. small कॅप मिडकॅप शेअर्समध्ये तेजी दिसली. एक प्रकारे ब्रेक्झीट ही भारतीय मार्केटच्या दृष्टीने इष्टापत्तीच ठरली.

येथे एक नमूद करावेसे वाटते की ब्रेक्झीटच्या वेळी आलेला समाधानकारक पाउस , सरकारने वाढविलेला सरकारी खर्च, निरनिराळी प्रगतीपथावर जाण्यासाठी उचललेली पावले याचा शह बसला. आणी मार्केट सतत पडण्याच्या ऐवजी गेले आठ दिवस सतत वाढत आहे.

भारतीय मार्केटने हा ब्रेक्झीटचा धक्का लीलया पचवला. अजूनही काही जणांच्या मनांत पाल चुकचुकते आहे की वरवरची तेजी आहे एक दिवस मार्केट खूप कोसळेल. पण आपण आशा करावी की मार्केटचा हा सुंदर बुल रन चालू राहील आणी गुंतवणूकदारांच्या डोक्यावर लक्ष्मीचा वरदहस्त कायम राहील. म्हणजेच ब्रेक्झीट हे मार्केटच्या दृष्टीने शाप नसून वरदान ठरले.

 

भाग 61 – P notes म्हणजे नक्की काय?

आधीचा भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Image source - Wikipedia

Image source – Wikipedia

गेल्या एका समालोचनात मी ‘P नोट्स’ या शब्दाचा उल्लेख केला P नोट्स म्हणजेच पार्टीसिपेटरी नोट्स.P नोट्सलाच ‘OFFSHORE DERIVATIVE INSTRUMENT’ असे म्हणतात.हे instrument देशातल्या देशांत वापरले जात नाही.P नोट्स CONTRACT नोट सारख्याच असतात. या P नोट्स ENDORSEMENT आणी DELIVERYने TRANSFER करता येतात. FII (FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTORS) जी गुंतवणूक करतात त्यापैकी ६०% गुंतवणूक P नोट्सच्या माध्यमातून होते.

 

 

सेबीने परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय शेअरमार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी १९९२ च्या करारानुसार परवानगी दिली आहे. पण त्यासाठी रजिस्ट्रेशन करावे लागते.काही विदेशी गुंतवणूकदारांना रजिस्ट्रेशन करायचे नसते. पण त्याच्याकडे असलेला पैसा गुंतवण्यासाठी ते मार्ग शोधत असतात.काही देशांतील करविषयक धोरणांचा फायदा घेण्यासाठी P नोट्सचा वापर करतात. भारतासारख्या विकसनशील देशाला विकास योजना पूर्ण करण्यासाठी पैशाची जरुरी असते. विकसित देशापेक्षा विकसनशील देशामधून अधिक चांगले उत्पन्न मिळू शकते. इंडियाबेस्ड ब्रोकरेजीस आणी FPI(FOREIGN PORTFOLIO INVESTORS) हे सेबीकडे रजिस्टर केलेले असतात. ते विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी इंडियाबेस्ड सिक्युरिटीजची खरेदी विक्री करतात. आणी परदेशी गुंतवणूकदाराना P नोट्स इशू करतात आणी होणारा कॅपिटल गेन्स आणी लाभांश त्या गुंतवणूकदाराना ट्रान्स्फर करतात. म्हणजेच रजिस्ट्रेशन न करता परदेशी गुंतवणूकदारांना P नोट्स द्वारे भारतीय शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणूक करता येते.

भारतीय नागरिकांना खाते उघडताना KYC (KNOW YOUR CUSTOMER) फॉर्म भरावा लागतो. PAN कार्ड, अड्रेस प्रूफ, ओळखीचा प्रूफ द्यावा लागतो.अशी कोणतीही सक्ती P नोट गुंतवणूकदारांवर नाही. त्यामुळे अशा गुंतवणूकदारांची कोणतीही माहिती मिळणे कठीण जाते. ठराविक सिक्युरिटीजचे BENEFICIAL मालक कोण हे समजत नाही.अशा गुंतवणूकदारांनी शेअर मार्केटमधून पैसा काढून घेतला की मार्केट VOLATILE होते.

FOREIGN HNI (HIGH NET WORTH INDIVIDUALS), HEDGE फंड्स आणी इतर विदेशी गुंतवणूकदार P नोट्सचा वापर करून भारतीय शेअरमार्केटमध्ये सोप्या रीतीने सहजपणे गुंतववणूक करू शकतात. DIRECT रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी लागणारा वेळ आणी पैसा वाचतो. त्यामुळेच P नोट्स हे instrument त्यांच्यामध्ये लोकप्रिय आहे.

P नोट्सची पद्धत डीस्क्रीमिनेटरी आहे असे गुंतवणूकदाराना वाटते. कारण भारतीय गुंतवणूकदारांना सर्व नियम पाळावे लागतात पण विदेशी गुंतवणूकदारांना मात्र कोणत्याही अटी किंवा नियम न पाळता पैसा कमवता येतो. त्यामुळे परदेशी नागरिकांना भारतीय ENTITIES ACQUIRE करता येतात किंवा त्यावर स्वतःचे कंट्रोल प्रस्थापित करता येते. यामुळे कंपनीच्या निर्णयांवर ते परिणाम करू शकतात. NBFC(NON BANKING FINANCIAL COMPANY) च्या माध्यमातून अनलिस्टेड कंपन्यातही गुंतवणूक करता येते. .

P नोट्सच्या द्वारे बराच बेहिशोबी पैसा देशांत येण्याची शक्यता असते.त्यामुळे सरकार याविषयी अतिशय दक्ष आहे. हल्ली स्वित्झर्लंड सारखे देशही KYC नॉर्म्स कडक करत आहेत.या विदेशी नागरिकांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत विचारायचे नाहीत पण त्या व्यक्तीबद्दल माहिती मिळाली पाहिजे या साठी प्रयत्नांत असते.

सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेल्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमने P नोट्सवर काही बंधने असणे जरुरीचे आहे अशी शिफारस केली होती. त्यानुसार सेबीने P नोट्स ( OFFSHORE DERIVATIVE INSTRUMENT) वरील बंधने वाढविली. आता P नोट होल्डरला P नोट दुसऱ्या परदेशी गुंतवणूकदारांना ट्रान्स्फर करण्यासाठी किंवा इशू करण्यासाठी ज्या इशूअरने प्रथम ती P नोट इशू केली असेल त्याची आधी परवानगी घ्यावी लागेल. आणी P नोट्स फक्त PRE APPROVED लिस्टमधील गुंतवणूकदारांच्या नावे ट्रान्स्फर करता येईल. सेबीने सर्व P नोट इशू करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांनी इशू केलेल्या P नोट्सच्या महिन्याभरातील ट्रान्स्फरची माहिती सेबीला रिपोर्ट करायला सांगितले आहे. P नोट इशुअरने प्रत्येक BENEFICIARY OWNER साठी भारतातील नियमाप्रमाणे KYC नॉर्म्सचे पालन केले पाहिजे. P नोट्स इशूअरला P नोट्ससाठी SUSPICIOUS TRANSACTION रिपोर्ट FIU( FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT) कडे फाईल करायला सांगितले. तसेच P नोट्स इशुला भारतीय ANTI MONEY LAUNDERING कायद्याच्या प्रोविजन लागू होतील. आणी प्रत्येक वर्षी KYC रिपोर्ट अपडेट करायला सांगितले. याचा परिणाम FII ज्या कंपन्यांमध्ये आहे त्या कंपन्यांच्या शेअर्स वर होईल.उदा :- इंडसइंड बँक, ग्रासिम

P नोट्सवर सेबी बंधने आणणार असे समजताच मार्केटमध्ये घबराट निर्माण होते आणी मार्केट कोसळते. विदेशी गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक काढून घेतात. या कारणाने १७ ऑक्टोबर २००७ रोजी शेअरमार्केट १७४४ पाईंट कोसळले होते. १ तास ट्रेडिंग थांबवावे लागले होते.ही परदेशी गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने स्वर्गाची वाट असली तरी भारताच्या दृष्टीने अतिशय असुरक्षित आहे. धरलं तर चावतंय सोडलं तर पळतंय अशी अवस्था सरकारची सुद्धा होते.

गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक करताना त्या कंपनीमध्ये FII ची गुंतवणूक आहे कां आणी असल्यास किती आहे या कडे लक्ष द्यावे आणी P नोट्सच्या बाबतीत काही बातमी येणार असल्यास सावध राहावे.

भाग 60 – ASBA म्हणजे नक्की काय?

आधीचा भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
Share Market terms in marathiगेल्या एका समालोचनात मी ‘ASBA’ या शब्दाचा उल्लेख केला आणि तुम्हाला हे हि सांगितलं कि त्याची माहिती नसल्यामुळे माझी कशी फजिती झाली. तशी तुमची होवू नये म्हणून हा भाग प्रकाशित करतीये.ASBA म्हणजेच APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT. ASBA म्हणजेच ज्याद्वारे बँकेला IPO, FPO, राईट्सच्या अर्जावर लिहिलेली रक्कम तुमच्या बचत/चालू खात्यामध्ये ब्लॉक करण्याचा अधिकार देण्यांत येतो. ही प्रक्रिया SEBI ने विकसित केली आहे. याचा उपयोग सध्या तरी IPO, FPO, आणी राईट्स इशूसाठी करण्यांत येतो.

उद्देश

शेअरमार्केटमध्ये जास्तीतजास्त लोक यावेत, त्यांच्या अडचणी दूर व्हाव्यांत, किरकोळ ग्राहकांपर्यंत शेअरमार्केटची संकल्पना पोहोचावी हा या मागचा उद्देश आहे. पूर्वी किरकोळ गुंतवणूकदारांना शेअर्स मिळत नसत. दोन लाखाचा अर्ज केल्याशिवाय शेअर्स मिळणे कठीण आणी जर इशू भरला नाही तर भरपूर शेअर्स देत. चेक पास झालेल्या दिवसापासून रक्कम पुन्हा खात्याला जमा होईपर्यंतच्या काळांत त्या रकमेवरचे व्याज मिळत नसे. चेक भरताना काही चूक झाली, किंवा सही चुकीची झाली, चेक फाटला तर बँक दंड आकारत असे आणी शेअर्सही मिळत नसत. या अडचणी लक्षांत घेवून SEBI ने ASBA ही प्रक्रिया विकसित केली.

कोण अर्ज करू शकतो

(१) सर्व गुंतवणूकदार ASBA योजेतून अर्ज करू शकतात. किरकोळ गुंतवणूकदार, QIB (QULIFIED INSTITUTIONAL BUYERS) NII( NON INSTITUTIONAL INVESTORS) अर्ज करू शकतात.
(२) राईट्स इशुच्या बाबतीत ज्यांची नावे DEMAT अकौंटमध्ये असतील ते अर्ज करू शकतात. DEMAT खात्यामध्ये शेअर आहेत पण कंपनीने ऑफर केलेल्या शेअर्सपेक्षा जास्त शेअर्ससाठी अर्ज करत असाल. स्वतःला राईट्स मध्ये ऑफर झालेले शेअर्स (ENTITLEMENT) पूर्णपणे किंवा अंशतः RENOUNCE केले नसतील तर अर्ज करू शकता. RENOUNCEE(ज्या माणसाच्या नावाने RENOUNCE केले असतील) अर्ज करू शकत नाही.

प्रक्रिया

SCSB (SELF CERTIFIED SYNDICATE BANKS) मधूनच अर्ज करता येतात.या बॅंका आणी त्यांच्या कोणत्या शाखा SCSB म्हणून काम करतात त्यांची यादी BSE NSE आणी SEBI यांच्या वेबसाईटवर मिळते.त्या पुढीलप्रमाणे

BSE :- WWW.bseindia.com , NSE :- WWW.nseindia.com, SEBI :- WWW.sebi.gov.in

या बॅंका SEBIचे नियम पाळतात. अर्ज स्वीकारतात, अर्जाची छाननी करतात, आवश्यक ती रक्कम खात्यामध्ये ब्लॉक करतात आणी सर्व माहिती संगणकाच्या बिडिंग PLATFORM वर अपलोड करतात. ALLOTMENT झाल्यानंतर जेवढे शेअर्स ALLOT झाले असतील तेवढी रक्कम अर्जदाराच्या खात्याला डेबिट करून ती रक्कम इशूअरला ट्रान्स्फर करतात. आणी उरलेली रक्कम अनब्लॉक (UNBLOCK) करतात. इशू WITHDRAWN केला किंवा FAIL गेला तरी रक्कम अनब्लॉक केली जाते. अर्जांत लिहिली असेल तेवढीच रक्कम ब्लॉक होते खात्यांत असलेली उरलेली रक्कम तुम्हाला हवी तशी तुम्ही वापरू शकता.

ASBA फॉर्म जेथे देतात तेथे DEMAT अकौंट असण्याची गरज नाही. जर तुमचा DEMAT अकौंट बँकेत असेल तर ASBA अकौंट त्याच बँकेत असण्याची गरज नाही. जर डेटा देण्यामध्ये गुंतवणूकदाराची चूक असेल तर गुंतवणूकदार जबाबदार असतो आणी SCSBची चूक असेल तर SCSB जबाबदार असते. तुम्ही फॉर्म बरोबर भरला आहे तरीही रिजेक्ट झाला तर प्रथम SCSB कडे तक्रार करावी. त्यांनी १५ दिवसांत उत्तर दिले पाहिजे. पंधरा दिवसांत उत्तर दिले नाही किंवा पंधरा दिवसांत दिलेल्या उत्तराने तुमचे समाधान झाले नाही तर SEBI कडे किंवा रजिस्ट्रार टू द इशूकडे तक्रार करा. SEBI कडे तक्रार खालील पत्त्यावर करावी.

INVESTOR GRIEVENCES CELL
OFFICE OF INVESTOR ASSISTANCE AND EDUCATION
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
PLOT NO. C -4 A, ‘G’ BLOCK
BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA EAST MUMBAI 400051

तुम्ही दिल्लीला काही कामासाठी गेला असाल पण तुमचा अकौंट मात्र मुंबईच्या शाखेत असेल तर तुम्ही दिल्लीतही अर्ज देऊ शकता. फक्त त्या बँकेत CORE-BANKING FACILITY असली पाहिजे. आणी ती शाखा DESIGNATED branch असली पाहिजे. तुम्ही फॉर्म फिजीकल किंवा ऑनलाईन भरू शकता. एका खात्यातून वेगवेगळ्या नावावर भरलेल्या पांच IPOच्या अर्जासाठी रकम ब्लॉक केली जाऊ शकते.फॉर्मवर मात्र PAN नंबर. DPID CLIENT ID, ASBAA खाते नंबर आणी ASBA खात्यावर केली असेल तशी स्पेसिमेन (नमुना) सही असणे जरुरीचे आहे.
तुम्हाला bid WITHDRAW करायची असेल तर बिडिंग पिरिअड सुरु असताना योग्य प्रकारे विनंती अर्ज करून अर्जावर APPLICATION नंबर TRS नंबर आणी सही करून तो अर्ज तुम्ही त्याच बँकेत द्यावा. म्हणजे SCSB तुमचे Bid DELETE करेल व लगेचच रक्कम अनब्लॉक करेल.परंतु बिडिंग पिरिअड संपल्यानंतर पण ALLOTMENTच्या आधी WITHDRAWALसाठी विनंती रजिस्ट्रारकडे करावी लागते.रजिस्ट्रार बीड रद्द करेल, SCSBला अर्जाची रक्कम अनब्लॉक करायला सांगेल, ALLOTMENT ची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच तुमची रक्कम अनब्लॉक होईल.

फायदे

(१) अर्जावर लिहिलेली रक्कम ब्लॉक होते पण त्यावरील व्याज मिळत राहते.
(२) रिफंड वेळेवर मिळेल कां ? ही काळजी करावी लागत नाही.
(३) चेक रिटर्न गेल्यामुळे होणारे नुकसान टळते
(४) या सर्व प्रक्रीयेमध्ये बँक मध्यस्थ म्हणून काम करत असल्यामुळे विश्वासार्हता आहे.

अशाप्रकारे ASBA ही पद्धत साधी सोपी फायदेशीर वेळेची आणी खर्चाची बचत करणारी आणी आधुनिक आहे. १ जानेवारी २०१६ पासून ASBA ही प्रक्रिया IPOमध्ये अर्ज करण्यासाठी अनिवार्य ( MANDATORY) करण्यांत आली आहे. सेबी नवनवीन सुधारणा करीत आहे परंतु या सुधारणा ज्या बँकेत उपलब्ध असतील अशाच बँकेत तुम्ही अकौंट उघडावा म्हणजे IPO मध्ये अर्ज करताना कोणतीही अडचण येणार नाही.