Tag Archives: Stock Market Terminologies in Marathi

भाग 63 – GST :- एक महत्वाचा TAX REFORM

आधीचा भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

image courtesy - FICCI / Youtube.com

image courtesy – FICCI / Youtube.com

GST ( गुड्स आणी सर्विसेस कर):-  करप्रणाली सुधारण्याच्या दृष्टीकोनातून हे बिल फारच महत्वाचे आहे. २००६-२००७ च्या अंदाजपत्रकांत कॉंग्रेसच्या राजवटीत प्रथम GST चा उल्लेख केला गेला होता.

GST हा एक अप्रत्यक्ष कराचाच एक प्रकार आहे. हा कर गुड्सचे उत्पादन, विक्री, आयात आणी सेवा या सर्वांवरील राष्ट्रीय पातळीवरील सर्वसमावेशक अप्रत्यक्ष कर असेल. निर्यात, आयकर आणी कॉर्पोरेट TAX या कराच्या कक्षेच्या बाहेर आहेत. केंद्र सरकार आणी राज्य सरकारे जे निरनिराळे अप्रत्यक्ष कर लावतात त्या सर्व करांची जागा GST घेणार आहे. सध्या VAT(VALUE ADDED TAX), एक्साईज, आणी सर्विस tax असे तीन कर लावण्याऐवजी एकच GST हा कर लावला जाईल.

GST चे फायदे

  • कर भरणे सोपे जाईल. कर भरण्याच्या,आकारण्याच्या पद्धतीत सहजता आणी सुलभता येईल.
  • कराची चोरी किंवा कर न भरणे किंवा कमी भरणे कमी होईल.
  • देशाचे GDP (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉड्क्ट) वाढेल. प्रगतीचा वेग वाढेल.
  • संपूर्ण देशांत सामान खरेदी करण्यासाठी एकच कर (GST) आणी एकाच दराने कर द्यावा लागेल. पूर्ण देशांत एकाच किंमतीला एक प्रकारचे सामान खरेदी करता येईल. तुम्ही मुंबईला घ्या दिल्लीला घ्या नाहीतर कोलकात्याला घ्या एकाच किंमतीला मिळेल.
  • वेगवेगळ्या प्रकारचे कर भरण्यापासून सुटका होईल. करवसुली, करआकारणी, करचुकवेगिरी, यामध्ये होणारी वादविवाद, हेराफेरी बंद होईल.एकाच व्यक्तीला किंवा संस्थेला एकाच गुड्स साठी अनेक ठिकाणी वेगवेगळे कर देणे भाग पडते ते थांबेल. एकदा GST भरला की झाले. GST मुळे TAX-STRUCTURE सोपे आणी कार्यक्षम होईल. त्यामुळे सरकारकडे करापोटी जमा होणारी रक्कम वाढेल आणी वस्तूंच्या किंमती कमी होतील.
  • TAX च्या रचनेत पारदर्शकता येईल. राज्यांना मिळणाऱ्या VAT, एनटरटेनमेंट कर, लक्झरी कर, एन्ट्री कर, लॉटरी कर आणी राज्य आकारीत असलेला विक्री कर बंद होतील. सामान खरेदी करताना किंवा कोणत्याही सेवेचा आस्वाद घेताना एकूण सर्व कर मिळून ३०% ते ३५% कर द्यावा लागतो. तो २०% ते २५% इतका द्यावा लागेल.
  • त्याचवेळी भारताच्या प्रगतीचा दर १% ते १.५% ने वाढेल.
  • हा GST कर वस्तू आणी सेवा या दोन्हीवर लावला जाईल.
  • कर वाचवण्यासाठी कंपन्या आपली उत्पादने राज्यातल्या राज्यातच विकत असत. राज्याबाहेर उत्पादने विकल्यास सेन्ट्रल सेल्स कर आणी एन्ट्री कर लागत असे. कारण हे कर उत्पादनाच्या वेळेस किंवा ट्रेडिंगच्या वेळेला लावले जात नाहीत. चांगली उत्पादने जी देशाच्या एका भागांत मिळतात ती देशांत सर्वत्र मिळायला लागतील त्यामुळे ग्राहकांना निवड करायला जास्त वाव मिळेल तसेच कंपन्यांचे मार्केटही सर्व देशभर वाढेल.
  • गुड्स आणी सेवा ज्या वेळेला एकत्र पुरवल्या जातात त्यासाठी आता एकच GST लावला जाईल.फ्रीज.
  • GST अंतर्गत विविध प्रकारच्या गुड्सचे वर्गीकरण सोपे आणी साधे केले आहे. यामुळे कर लावण्यासाठीकोणत्याही गुड्सचे वर्गीकरण वादग्रस्त ठरणार नाही.
  • Retail सेक्टर  साठी LEASE रेंटल आणी इंव्हेनटरी खर्च कमी होईल.
  • भरलेल्या GSTसाठी सप्लाय चेन मधील घटकांना क्रेडीट देणे सोपे होईल.
  • GST मुळे असंघटीत उद्योगही कराच्या जाळ्यांत येईल. त्यामुळे सरकारचे उत्पन्न वाढेल आणी संघटीत आणी असंघटीत क्षेत्रातील दरी कमी होईल. संघटीतक्षेत्राला जास्त लेव्हल प्लेयिंग फिल्ड मिळेल.

GST पास होण्यांत विरोधी पक्षाच्या हरकती आहेत

  • एका राज्यांतून दुसऱ्या राज्यांत माल जाताना १% जादा कर राज्ये लावू शकतील अशी GST मध्ये तरतूद आहे ती वगळण्यांत यावी
  • १८% ही GST कराची कमाल मर्यादा असावी. आणी ती घटनेमध्ये नमूद करावी
  • GST बाबतीत असलेले वादविवाद सोडवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्यांत यावी. कायदेशीर अडचणी आहेत त्याकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे.

या  सुचना सरकारने मान्य केल्या आहेत पण GSTचा कमाल दर १८% घटनेत नमूद करण्याला मात्र सरकारचा विरोध आहे.

GST चा  परिणाम 

विविध राज्ये एकाच वस्तूवर वेगवेगळ्या दराने कर लावत त्यामुळे एकाच वस्तूची वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळी किंमत असे. आता असे होणार नाही. आता राज्ये आकारत असलेले विविध कर रद्द झाल्यामुळे राज्यांच्या करापासून मिळणाऱ्या उत्पनांत बरीच घट होईल असे राज्य सरकार्राना वाटते. त्यामुळे GST लागू होण्याच्या सुरुवातीच्या काळांत राज्य सरकारांना बर्याच सवलती देण्यांत येतील. प्रत्येक राज्यसरकारला कराच्या उत्पन्नांत येणारे नुकसान केंद्र सरकार ५ वर्षेपर्यंत राज्यांना देईल. GST लागू झाल्यामुळे लॉजिस्टिक, इ-कॉमर्स, ऑटोमोबाईल, FMCG, एन्टरटेनमेंट, या क्षेत्रातील कंपन्यांना फायदा होईल.

ज्या कंपन्यांच्या मालाची आंतरराज्यीय वाहतूक होते, आणी माल या गोदामातून त्या गोदामातून, किंवा या शहरातून त्या शहरांत वाहतूक होते त्यांच्या या वाहतुकीवर लागणाऱ्या करांत बचत होईल.कराची रकम ठरवणे कर जागोजागी भरणे तसेच त्यांच्या पावत्या सांभाळून ठेवणे हे सर्व कागदपत्रांचे काम कमी होईल.प्रत्येक टोल नाक्यावर टोल भरण्यासाठी लांबच लांब लाईन लागणे कमी होईल. तसेच यामुळे होणारी वाहतुकीची कोंडी कमी होईल. त्यामुळे मालाची नेआण करण्याच्या वेळांत बचत होईल,यामुळे कंपन्यांनी कमी इंव्हेनटरी ठेवावी लागल्यामुळे एकूण खर्चांत बचत होईल. विविध क्षेत्रातील कंपन्या ज्यांना GST मुळे फायदा होईल या खालीलप्रमाणे

  • लॉजिस्टिक :- TCI, VRL, SNOWMAN, गती. गेटवे डीस्ट्रीपार्क, ALLCARGO, कंटेनर कॉर्पोरेशन. लॉजिस्टिकचे ऑऊटसौर्सिंग करणे फायदेशीर आणी सोपे होईल. त्यामुळे लॉजिस्टिक कंपन्यांचा बिझिनेस वाढेल.
  • FMCG :- ब्रिटानिया,बाटा, एक्झाईड, अमर राजा, इमामी, डाबर, GODFREY फिलिप्स, ITC, RELAXO, INDAG रब्बर, ज्योती lab, पेंट्स, टाईल्स उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या. या कंपन्यांना GST चा थेट फायदा झाला नाही तरी कमी वेअरहॉउस खर्च, अधिक कार्यक्षम सप्लाय चेनचे नियोजन आणी योग्य इंव्हेनटरी नियोजन यामुळे अप्रत्यक्ष फायदा होईल
  • प्लास्टिक उद्योग :- या उद्योगांत असंघटीत क्षेत्र जास्त आहे,त्यामुळे असंघटीत क्षेत्रातील उद्योजक डीलर्सना जास्त मार्जिन डेट असत. आता GST मुले ते कराच्या जाळ्यात आल्यामुळे पूर्वीइतके मार्जिन देऊ शकणार नाहीत. याचा फायदा PLASTIBEND सारख्या कंपन्यांना होईल.
  • ऑटो :- मारुती, महिंद्रा,VST एस्कॉर्टस या क्षेत्राला थेट फायदा होईल. सध्या एक्साईज आणी VAT मिळून जेवढी रक्कम द्यावी त्यापेक्षा कमी रक्कम GST म्हणून द्यावी लागेल.
  • एन्टरटेनमेंट :- डिश टी व्ही, PVR, INOX LEISURE. BOX रेव्हेन्यू प्रमाणे कर आकारतात. हा कर प्रत्येक राज्यांत वेगवेगळ्या दराने आकारला जातो. हा कर लावताना १०० % ऑक्यूपन्सी गृहीत धरली जाते. त्यामुळे या कंपन्यांचा GST मुळे फायदा होईल.

पुढे काय 

GST हा फिस्कल रिफॉर्मचा एक ‘टर्निंग पाईंट’ आहे. करप्रणाली सोपी झाल्यामुळे कराचे प्रशासन सोपे आणी पारदर्शक होईल. परंतु ही एक करप्रणालीतील सुधारणा असल्यामुळे याचे फायदे मिळण्यास वेळ लागेल.परंतु GST विधेयक मंजूर होण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सदनामध्ये २/३ बहुमत आवश्यक आहे. या सदनांत आवश्यक त्या बहुमताने विधेयक मंजूर झाल्यावर ५०% राज्यांनी ते RATIFY करणे आवश्यक आहे. जवळजवळ 2 वर्षे राज्यसभेत २/३ बहुमत नसल्याने रखडलेले GST विधेयक पावसाळी अधिवेशनांत मजूर करण्यासाठी सरकारचा सर्व आघाड्यांवर निकराचा प्रयत्न चालू आहे.

भारतीय शेअरमार्केटला फेड रेट, ब्रेक्झीट, आणी चीनमधील कटकटी, ह्यांनी ग्रासले असताना एकतर पावसाचा शिडकावा आणी GST पास होण्याची शक्यता या मुळे शेअरमार्केटला दिलासा मिळेल.

 

भाग 62 – शेअर मार्केट आणि ब्रेक्झीट

आधीचा भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

brexit-1477615_640ब्रेक्झीट म्हणजेच ब्रिटनचे एक्झिट म्हणजे बाहेर पडणे, कुठून बाहेर पडणे तर युरोपिअन युनियनमधून. ब्रिटनच्या जनतेबे सार्वमताचा कौल देवून आता आपल्या देशाला युरोपिअन युनियनमधून बाहेर पडावे लागेल असे बहुमताने सांगितले. ही एक प्रकारे जागतिकीकरणाच्या प्रगतीचा विचार करता एक नकारात्मक घटना आहे. हा काही वर्षांच्या नकारात्मक आणी असंतोषाचा परिणाम आहे. यापाठीमागे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, कांरणे होती त्यामुळे ब्रेक्झीटचे परिणामही आर्थिक सामाजिक आणी राजकीय झाले हे निश्चितच.

सर्वात आधी आपण युरोपिअन युनियनची पार्श्वभूमी पाहुया. युरोपिअन युनियनच्या स्थापनेच्या वेळी USSR( UNION OF SOCIALIST SOVIET REPUBILCS) ची छकले होऊन तेथे वेगवेगळी आणी सार्वभौम संघराज्ये निर्माण झाली.त्याचवेळी USA उर्फ अमेरिका प्रबळ होऊ लागली. आर्थिक,राजकीय सर्वच बाबतीत अमेरीकेशी वाटाघाटी करण्याची शक्ती कोणांत राहिली नाही. अशा वेळेला युरोपमधील छोट्या छोट्या राष्ट्रांनी एकत्र येऊन युरोपिअन युनियन ही संघटना स्थापन केली. त्यांनी सभासद देशांमध्ये गुड्स, सेवा, भांडवल आणी लोक यांच्या हालचालींवर असलेले निर्बंध सैल केले. आपले नवीन युरो हे चलन काढून सुप्रस्थापित केले. यामुळे US$ शी स्पर्धा करण्यासाठी एक चलन उपलब्ध झाले. सर्व युरोपिअन युनियनच्या सदस्य देशांचे व्यवहार युरो मध्ये चालू केले.या साठी एक सामाईक करप्रणाली सुरु केली.

UK (युनायटेड किंग्डम) प्रथमपासूनच EU चा सभासद राहूनही अलिप्त राहिले. त्यांनी आपले चलन GBP हे वेगळे ठेवले आणी इतर देशांशी सर्व व्यवहार GBP मध्येच करणे चालू ठेवले. आपले विसा, पासपोर्ट या संबंधीचे नियम अलग ठेवले. आपली सामाजिक सुरक्षा स्कीम वेगळी ठेवली. अशा तऱ्हेने EU चा सदस्य असूनही आपले वेगळेपण जपले.
हा EU चा प्रयोग अवघड होता खरा पण हळू हळू यशस्वी व्हायला लागला. युरो एक चलन म्हणून व्यवहारांत सुप्रस्थापित झाले. पण मग झाले तरी काय ? एवढ्या मेहेनतीने स्थापन केलेल्या EU मधून UK ला बाहेर पडावेसे कां वाटले? सर्व देशांची मोट बाधून सर्वांच्या हिताचा विचार करणे एवढी संत महंत वृत्ती कोणाजवळ असते! आपल्या देशांत अटलबिहारी वाजपेयीन्सारख्या धुरंधर आणी कुशल नेत्यालाही २३ पक्षांची मोट असलेले सरकार चालवण्यांत अनंत अडचणी आल्या नव्हत्या कां ?

सदस्य देशाना EUने दिलेले कर्ज आणी त्यांचे GDP यांच्यांत योग्य तो ताळमेळ राहिनासा झाल्यामुळे ब्रेक्झीटचे प्रकरण उद्भवले. EU मधील जर्मनीचे वर्चस्व ब्रिटनला खुपत होते. ब्रिटनमध्ये सामाजिक सुरक्षाप्रणाली चांगली असल्यामुळे EU मधील इतर देशातून आलेल्या नागरिकांवर खर्च होऊ लागला. तसेच या EU मधील देशातून आलेल्या लोकांमुळे UK मधील नागरिकांना नोकऱ्या, उद्योग यातील उपलब्धता कमी झाली. त्यामुळे UK चे नागरिक कर भरतात आणी त्याचा फायदा मात्र इतर EU देशांतील लोकांना मिळतो आणी त्यांनी मिळविलेले सर्व उत्पन्न ते त्यांच्या देशांत पाठवितात. असे UKच्या नागरिकांना वाटत होते.तसेच UKच्या समृद्ध्रीच्या मार्गांत EUचे सदस्यत्व एक अडसर आहे असेही UKमध्ये सर्व साधारण लोकमत तयार झाले. त्यातच तात्कालिक कारण झाले सिरीयातून आलेले निर्वासितांचे लोंढेच्या लोंढे. EUने सदस्य राष्ट्रांना या नागरिकांना आश्रय देण्याचे आवाहन केले. UK मध्ये या विरुद्ध खूपच असंतोष निर्माण झाला.

यासर्व पार्श्वभूमीवर UKने EU मधून बाहेर पडावे अशी मोहीम चालू झाली. पंतप्रधान कॅमेरून( हे UK ने EU मध्ये राहावे या मताचे पुरस्कर्ते आहेत आणी ते एक वर्षापूर्वीच बहुमताने निवडून आले होते) यांनी या प्रश्नावर सार्वमत घेण्याचे ठरवले. सार्वमत ब्रेक्झीटच्या बाजूने येईल अशी शंका कोणालाही नव्हती. ब्रेक्झीट आणी EU मध्ये UKने राहावे यासाठी दोन्ही बाजूंनी प्रचार झाला. २३ जूनला सार्वमत घेतले गेले आणी २५ जून ला UK मधील नागरिकांनी ५२%ने ब्रेक्झीटच्या बाजूने कौल दिला. सामान्य नागरिक एका बाजूला तर शिकलेला आणी उच्चभरू समाज दुसऱ्या बाजूंला अशी विभागणी झाली आणी समाजकारणाने अर्थकारणावर मात केली. या सार्वमताचा निर्णय UK सरकारवर बंधनकारक नव्हता. भारतासारखी लिखित घटना UK मध्ये नाही पण EU तील बाकी सर्व देशांनी UK ला आवाहन केले की जेवढ्या लवकर ब्रेक्झीट होईल तेवढे बरे असे जाहीर केल्यामुळे UK सरकारला ब्रेक्झीटला पर्याय उरला नाही.

यांत पहिला राजकीय परिणाम म्हणजे पंतप्रधान कॅमरून यांनी राजीनामा दिला. दुसरा परिणाम म्हणजे इतर सदस्य देशांत EU मधून बाहेर पडण्याच्या बाजूने असणाऱ्या लोकांना समर्थन लाभले. तिसरा परिणाम म्हणजे EU मध्ये जर्मनीचे वर्चस्व निर्विवाद प्रस्थापित झाले. जे देश आणी त्या त्या देशांतील कंपन्या UKमध्ये सर्व युरोपमधील व्यवहार सुलभतेने करीत होत्या त्यांना आता हे तेवढे सोपे राहणार नाही याची कल्पना आली. ब्रिटनमध्ये राहणारे EUमधील नागरिकांत तसेच या देशांत राहणाऱ्या ब्रिटीश नागरिकांत एकप्रकारे अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले.
ब्रेक्झीटची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी EU च्या घटनेनुसार दोन वर्षाची मुदत दिली आहे तसेच या ब्रेक्झीट साठी एक वेगळा करार UK आणी EU मध्ये होईल. तो पर्यंत या ब्रेक्झीटच्या परिणामांना तोंड देण्याची सर्व संबंधीत पक्षांना वेळ मिळेल.

पण हे सर्व घडले कां ? कसे किंवा परिणाम काय व किती याचा विचार किती लोक करतात. तर फारच थोडे ! पण घाबरतात मात्र सगळेच!  ब्रेक्झीटमुळे मार्केटमध्ये एक प्रकारचे नैराश्याचे, अनिश्चिततेचे वातावरण पसरले. मार्केट या घटनेमुळे अस्वस्थ झाले. मार्केटला अनिश्चिततेचे वातावरण अजिबात आवडत नाही. पटत नाही.

अहो आज ब्रेक्झीट झाले की लगेच त्याचा काही परिणाम होतो कां ? तर नाही. पण मार्केटचा स्वभाव आततायी आणी आपले मत व्यक्त करण्याची घाई आणी भीती, याचा फायदा उठवतात सट्टेबाज आणी यांत भरडले जातात ते किरकोळ गुंतवणूकदार. ते अगदी टोकाची भूमिका घेतात आणी शर्यतीला उभे असल्यासारखे आपल्याजवळ असलेले शेअर्स विकून टाकण्याची घाई करतात. इतकी घाई करतात की मार्केट जणू काही पळून चालले आहे. अशी विक्री झाली की मग जे लोक शांतपणे विचार करतात त्याना स्वस्तांत शेअर्स खरेदी करता येतात. आणी ज्यांनी शेअर्स घाईघाईत विकले त्यांना तोटा होतो. कोणत्याही चांगल्या किंवा वाईट घटनेचा परिणाम दिसण्यासाठी काही कालावधी जावा लागतो.२४ जून या दिवशी जगातील सर्व मार्केट मोठ्या प्रमाणावर कोसळली आणी आता BLACK FRIDAY साजरा करावा लागतो की काय अशी वेळ आली. पहिल्यादिवशी भारतीय मार्केट १०८० पाईंट (सेन्सेक्स) कोसळले. पण या घटनेचा परिणाम फक्त UK आणी जास्तीतजास्त युरोपमध्ये कारभार करणाऱ्या कंपन्यांवर होईल असे विश्लेषण होताच मार्केट त्याच दिवशी ४५० पाईंट सुधारले.

ज्या कंपन्यांचा युरोपशी व्यवहार आहे (उदा  टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी, भारत फोर्ज) त्या कंपन्यांवर याचा परिणाम होईल. या कंपन्यांना आपला तोटा कमी करण्यासाठी दोन वर्षांचा अवधी मिळणार आहे.
पण यामध्ये एक गोष्ट अशी झाली की ज्या कंपन्यांचा युरोपबरोबर कारभार कमी आहे त्यांचे शेअर्स वाढले. आणी बर्याच गुंतवणूकदारांनी FMCG क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये स्वीच करणे पसंत केले.त्यामध्ये कोलगेट, डाबर, मेरिको, HUL, आणी अगदी मनपसंद बिव्हरेजीस सुद्धा. आणी छोट्या चहा, साखर, तांदूळ करमणूक हॉटेल या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किंमती वाढल्या. काही प्रमाणांत लोकांकडे पडून असलेले या कंपन्यांचे शेअर्स लोकांना विकता आले. small कॅप मिडकॅप शेअर्समध्ये तेजी दिसली. एक प्रकारे ब्रेक्झीट ही भारतीय मार्केटच्या दृष्टीने इष्टापत्तीच ठरली.

येथे एक नमूद करावेसे वाटते की ब्रेक्झीटच्या वेळी आलेला समाधानकारक पाउस , सरकारने वाढविलेला सरकारी खर्च, निरनिराळी प्रगतीपथावर जाण्यासाठी उचललेली पावले याचा शह बसला. आणी मार्केट सतत पडण्याच्या ऐवजी गेले आठ दिवस सतत वाढत आहे.

भारतीय मार्केटने हा ब्रेक्झीटचा धक्का लीलया पचवला. अजूनही काही जणांच्या मनांत पाल चुकचुकते आहे की वरवरची तेजी आहे एक दिवस मार्केट खूप कोसळेल. पण आपण आशा करावी की मार्केटचा हा सुंदर बुल रन चालू राहील आणी गुंतवणूकदारांच्या डोक्यावर लक्ष्मीचा वरदहस्त कायम राहील. म्हणजेच ब्रेक्झीट हे मार्केटच्या दृष्टीने शाप नसून वरदान ठरले.

 

भाग 61 – P notes म्हणजे नक्की काय?

आधीचा भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Image source - Wikipedia

Image source – Wikipedia

गेल्या एका समालोचनात मी ‘P नोट्स’ या शब्दाचा उल्लेख केला P नोट्स म्हणजेच पार्टीसिपेटरी नोट्स.P नोट्सलाच ‘OFFSHORE DERIVATIVE INSTRUMENT’ असे म्हणतात.हे instrument देशातल्या देशांत वापरले जात नाही.P नोट्स CONTRACT नोट सारख्याच असतात. या P नोट्स ENDORSEMENT आणी DELIVERYने TRANSFER करता येतात. FII (FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTORS) जी गुंतवणूक करतात त्यापैकी ६०% गुंतवणूक P नोट्सच्या माध्यमातून होते.

 

 

सेबीने परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय शेअरमार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी १९९२ च्या करारानुसार परवानगी दिली आहे. पण त्यासाठी रजिस्ट्रेशन करावे लागते.काही विदेशी गुंतवणूकदारांना रजिस्ट्रेशन करायचे नसते. पण त्याच्याकडे असलेला पैसा गुंतवण्यासाठी ते मार्ग शोधत असतात.काही देशांतील करविषयक धोरणांचा फायदा घेण्यासाठी P नोट्सचा वापर करतात. भारतासारख्या विकसनशील देशाला विकास योजना पूर्ण करण्यासाठी पैशाची जरुरी असते. विकसित देशापेक्षा विकसनशील देशामधून अधिक चांगले उत्पन्न मिळू शकते. इंडियाबेस्ड ब्रोकरेजीस आणी FPI(FOREIGN PORTFOLIO INVESTORS) हे सेबीकडे रजिस्टर केलेले असतात. ते विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी इंडियाबेस्ड सिक्युरिटीजची खरेदी विक्री करतात. आणी परदेशी गुंतवणूकदाराना P नोट्स इशू करतात आणी होणारा कॅपिटल गेन्स आणी लाभांश त्या गुंतवणूकदाराना ट्रान्स्फर करतात. म्हणजेच रजिस्ट्रेशन न करता परदेशी गुंतवणूकदारांना P नोट्स द्वारे भारतीय शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणूक करता येते.

भारतीय नागरिकांना खाते उघडताना KYC (KNOW YOUR CUSTOMER) फॉर्म भरावा लागतो. PAN कार्ड, अड्रेस प्रूफ, ओळखीचा प्रूफ द्यावा लागतो.अशी कोणतीही सक्ती P नोट गुंतवणूकदारांवर नाही. त्यामुळे अशा गुंतवणूकदारांची कोणतीही माहिती मिळणे कठीण जाते. ठराविक सिक्युरिटीजचे BENEFICIAL मालक कोण हे समजत नाही.अशा गुंतवणूकदारांनी शेअर मार्केटमधून पैसा काढून घेतला की मार्केट VOLATILE होते.

FOREIGN HNI (HIGH NET WORTH INDIVIDUALS), HEDGE फंड्स आणी इतर विदेशी गुंतवणूकदार P नोट्सचा वापर करून भारतीय शेअरमार्केटमध्ये सोप्या रीतीने सहजपणे गुंतववणूक करू शकतात. DIRECT रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी लागणारा वेळ आणी पैसा वाचतो. त्यामुळेच P नोट्स हे instrument त्यांच्यामध्ये लोकप्रिय आहे.

P नोट्सची पद्धत डीस्क्रीमिनेटरी आहे असे गुंतवणूकदाराना वाटते. कारण भारतीय गुंतवणूकदारांना सर्व नियम पाळावे लागतात पण विदेशी गुंतवणूकदारांना मात्र कोणत्याही अटी किंवा नियम न पाळता पैसा कमवता येतो. त्यामुळे परदेशी नागरिकांना भारतीय ENTITIES ACQUIRE करता येतात किंवा त्यावर स्वतःचे कंट्रोल प्रस्थापित करता येते. यामुळे कंपनीच्या निर्णयांवर ते परिणाम करू शकतात. NBFC(NON BANKING FINANCIAL COMPANY) च्या माध्यमातून अनलिस्टेड कंपन्यातही गुंतवणूक करता येते. .

P नोट्सच्या द्वारे बराच बेहिशोबी पैसा देशांत येण्याची शक्यता असते.त्यामुळे सरकार याविषयी अतिशय दक्ष आहे. हल्ली स्वित्झर्लंड सारखे देशही KYC नॉर्म्स कडक करत आहेत.या विदेशी नागरिकांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत विचारायचे नाहीत पण त्या व्यक्तीबद्दल माहिती मिळाली पाहिजे या साठी प्रयत्नांत असते.

सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेल्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमने P नोट्सवर काही बंधने असणे जरुरीचे आहे अशी शिफारस केली होती. त्यानुसार सेबीने P नोट्स ( OFFSHORE DERIVATIVE INSTRUMENT) वरील बंधने वाढविली. आता P नोट होल्डरला P नोट दुसऱ्या परदेशी गुंतवणूकदारांना ट्रान्स्फर करण्यासाठी किंवा इशू करण्यासाठी ज्या इशूअरने प्रथम ती P नोट इशू केली असेल त्याची आधी परवानगी घ्यावी लागेल. आणी P नोट्स फक्त PRE APPROVED लिस्टमधील गुंतवणूकदारांच्या नावे ट्रान्स्फर करता येईल. सेबीने सर्व P नोट इशू करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांनी इशू केलेल्या P नोट्सच्या महिन्याभरातील ट्रान्स्फरची माहिती सेबीला रिपोर्ट करायला सांगितले आहे. P नोट इशुअरने प्रत्येक BENEFICIARY OWNER साठी भारतातील नियमाप्रमाणे KYC नॉर्म्सचे पालन केले पाहिजे. P नोट्स इशूअरला P नोट्ससाठी SUSPICIOUS TRANSACTION रिपोर्ट FIU( FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT) कडे फाईल करायला सांगितले. तसेच P नोट्स इशुला भारतीय ANTI MONEY LAUNDERING कायद्याच्या प्रोविजन लागू होतील. आणी प्रत्येक वर्षी KYC रिपोर्ट अपडेट करायला सांगितले. याचा परिणाम FII ज्या कंपन्यांमध्ये आहे त्या कंपन्यांच्या शेअर्स वर होईल.उदा :- इंडसइंड बँक, ग्रासिम

P नोट्सवर सेबी बंधने आणणार असे समजताच मार्केटमध्ये घबराट निर्माण होते आणी मार्केट कोसळते. विदेशी गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक काढून घेतात. या कारणाने १७ ऑक्टोबर २००७ रोजी शेअरमार्केट १७४४ पाईंट कोसळले होते. १ तास ट्रेडिंग थांबवावे लागले होते.ही परदेशी गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने स्वर्गाची वाट असली तरी भारताच्या दृष्टीने अतिशय असुरक्षित आहे. धरलं तर चावतंय सोडलं तर पळतंय अशी अवस्था सरकारची सुद्धा होते.

गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक करताना त्या कंपनीमध्ये FII ची गुंतवणूक आहे कां आणी असल्यास किती आहे या कडे लक्ष द्यावे आणी P नोट्सच्या बाबतीत काही बातमी येणार असल्यास सावध राहावे.

भाग 60 – ASBA म्हणजे नक्की काय?

आधीचा भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
Share Market terms in marathiगेल्या एका समालोचनात मी ‘ASBA’ या शब्दाचा उल्लेख केला आणि तुम्हाला हे हि सांगितलं कि त्याची माहिती नसल्यामुळे माझी कशी फजिती झाली. तशी तुमची होवू नये म्हणून हा भाग प्रकाशित करतीये.ASBA म्हणजेच APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT. ASBA म्हणजेच ज्याद्वारे बँकेला IPO, FPO, राईट्सच्या अर्जावर लिहिलेली रक्कम तुमच्या बचत/चालू खात्यामध्ये ब्लॉक करण्याचा अधिकार देण्यांत येतो. ही प्रक्रिया SEBI ने विकसित केली आहे. याचा उपयोग सध्या तरी IPO, FPO, आणी राईट्स इशूसाठी करण्यांत येतो.

उद्देश

शेअरमार्केटमध्ये जास्तीतजास्त लोक यावेत, त्यांच्या अडचणी दूर व्हाव्यांत, किरकोळ ग्राहकांपर्यंत शेअरमार्केटची संकल्पना पोहोचावी हा या मागचा उद्देश आहे. पूर्वी किरकोळ गुंतवणूकदारांना शेअर्स मिळत नसत. दोन लाखाचा अर्ज केल्याशिवाय शेअर्स मिळणे कठीण आणी जर इशू भरला नाही तर भरपूर शेअर्स देत. चेक पास झालेल्या दिवसापासून रक्कम पुन्हा खात्याला जमा होईपर्यंतच्या काळांत त्या रकमेवरचे व्याज मिळत नसे. चेक भरताना काही चूक झाली, किंवा सही चुकीची झाली, चेक फाटला तर बँक दंड आकारत असे आणी शेअर्सही मिळत नसत. या अडचणी लक्षांत घेवून SEBI ने ASBA ही प्रक्रिया विकसित केली.

कोण अर्ज करू शकतो

(१) सर्व गुंतवणूकदार ASBA योजेतून अर्ज करू शकतात. किरकोळ गुंतवणूकदार, QIB (QULIFIED INSTITUTIONAL BUYERS) NII( NON INSTITUTIONAL INVESTORS) अर्ज करू शकतात.
(२) राईट्स इशुच्या बाबतीत ज्यांची नावे DEMAT अकौंटमध्ये असतील ते अर्ज करू शकतात. DEMAT खात्यामध्ये शेअर आहेत पण कंपनीने ऑफर केलेल्या शेअर्सपेक्षा जास्त शेअर्ससाठी अर्ज करत असाल. स्वतःला राईट्स मध्ये ऑफर झालेले शेअर्स (ENTITLEMENT) पूर्णपणे किंवा अंशतः RENOUNCE केले नसतील तर अर्ज करू शकता. RENOUNCEE(ज्या माणसाच्या नावाने RENOUNCE केले असतील) अर्ज करू शकत नाही.

प्रक्रिया

SCSB (SELF CERTIFIED SYNDICATE BANKS) मधूनच अर्ज करता येतात.या बॅंका आणी त्यांच्या कोणत्या शाखा SCSB म्हणून काम करतात त्यांची यादी BSE NSE आणी SEBI यांच्या वेबसाईटवर मिळते.त्या पुढीलप्रमाणे

BSE :- WWW.bseindia.com , NSE :- WWW.nseindia.com, SEBI :- WWW.sebi.gov.in

या बॅंका SEBIचे नियम पाळतात. अर्ज स्वीकारतात, अर्जाची छाननी करतात, आवश्यक ती रक्कम खात्यामध्ये ब्लॉक करतात आणी सर्व माहिती संगणकाच्या बिडिंग PLATFORM वर अपलोड करतात. ALLOTMENT झाल्यानंतर जेवढे शेअर्स ALLOT झाले असतील तेवढी रक्कम अर्जदाराच्या खात्याला डेबिट करून ती रक्कम इशूअरला ट्रान्स्फर करतात. आणी उरलेली रक्कम अनब्लॉक (UNBLOCK) करतात. इशू WITHDRAWN केला किंवा FAIL गेला तरी रक्कम अनब्लॉक केली जाते. अर्जांत लिहिली असेल तेवढीच रक्कम ब्लॉक होते खात्यांत असलेली उरलेली रक्कम तुम्हाला हवी तशी तुम्ही वापरू शकता.

ASBA फॉर्म जेथे देतात तेथे DEMAT अकौंट असण्याची गरज नाही. जर तुमचा DEMAT अकौंट बँकेत असेल तर ASBA अकौंट त्याच बँकेत असण्याची गरज नाही. जर डेटा देण्यामध्ये गुंतवणूकदाराची चूक असेल तर गुंतवणूकदार जबाबदार असतो आणी SCSBची चूक असेल तर SCSB जबाबदार असते. तुम्ही फॉर्म बरोबर भरला आहे तरीही रिजेक्ट झाला तर प्रथम SCSB कडे तक्रार करावी. त्यांनी १५ दिवसांत उत्तर दिले पाहिजे. पंधरा दिवसांत उत्तर दिले नाही किंवा पंधरा दिवसांत दिलेल्या उत्तराने तुमचे समाधान झाले नाही तर SEBI कडे किंवा रजिस्ट्रार टू द इशूकडे तक्रार करा. SEBI कडे तक्रार खालील पत्त्यावर करावी.

INVESTOR GRIEVENCES CELL
OFFICE OF INVESTOR ASSISTANCE AND EDUCATION
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
PLOT NO. C -4 A, ‘G’ BLOCK
BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA EAST MUMBAI 400051

तुम्ही दिल्लीला काही कामासाठी गेला असाल पण तुमचा अकौंट मात्र मुंबईच्या शाखेत असेल तर तुम्ही दिल्लीतही अर्ज देऊ शकता. फक्त त्या बँकेत CORE-BANKING FACILITY असली पाहिजे. आणी ती शाखा DESIGNATED branch असली पाहिजे. तुम्ही फॉर्म फिजीकल किंवा ऑनलाईन भरू शकता. एका खात्यातून वेगवेगळ्या नावावर भरलेल्या पांच IPOच्या अर्जासाठी रकम ब्लॉक केली जाऊ शकते.फॉर्मवर मात्र PAN नंबर. DPID CLIENT ID, ASBAA खाते नंबर आणी ASBA खात्यावर केली असेल तशी स्पेसिमेन (नमुना) सही असणे जरुरीचे आहे.
तुम्हाला bid WITHDRAW करायची असेल तर बिडिंग पिरिअड सुरु असताना योग्य प्रकारे विनंती अर्ज करून अर्जावर APPLICATION नंबर TRS नंबर आणी सही करून तो अर्ज तुम्ही त्याच बँकेत द्यावा. म्हणजे SCSB तुमचे Bid DELETE करेल व लगेचच रक्कम अनब्लॉक करेल.परंतु बिडिंग पिरिअड संपल्यानंतर पण ALLOTMENTच्या आधी WITHDRAWALसाठी विनंती रजिस्ट्रारकडे करावी लागते.रजिस्ट्रार बीड रद्द करेल, SCSBला अर्जाची रक्कम अनब्लॉक करायला सांगेल, ALLOTMENT ची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच तुमची रक्कम अनब्लॉक होईल.

फायदे

(१) अर्जावर लिहिलेली रक्कम ब्लॉक होते पण त्यावरील व्याज मिळत राहते.
(२) रिफंड वेळेवर मिळेल कां ? ही काळजी करावी लागत नाही.
(३) चेक रिटर्न गेल्यामुळे होणारे नुकसान टळते
(४) या सर्व प्रक्रीयेमध्ये बँक मध्यस्थ म्हणून काम करत असल्यामुळे विश्वासार्हता आहे.

अशाप्रकारे ASBA ही पद्धत साधी सोपी फायदेशीर वेळेची आणी खर्चाची बचत करणारी आणी आधुनिक आहे. १ जानेवारी २०१६ पासून ASBA ही प्रक्रिया IPOमध्ये अर्ज करण्यासाठी अनिवार्य ( MANDATORY) करण्यांत आली आहे. सेबी नवनवीन सुधारणा करीत आहे परंतु या सुधारणा ज्या बँकेत उपलब्ध असतील अशाच बँकेत तुम्ही अकौंट उघडावा म्हणजे IPO मध्ये अर्ज करताना कोणतीही अडचण येणार नाही.

 

भाग ५९ – मूर्ती लहान कीर्ती महान :-PENNY STOCKS

आधीचा भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

source - wikipedia

आज आमच्या ऑफिसमध्ये मजाच आली. दुपारचे १२ वाजले आणी आमच्या ट्रेडिंगचे ही बारा वाजले. कनेक्टिविटी गेली . त्यामुळे करणार काय गपा सुरु झाल्या. शंकरराव म्हणाले “टी सी एस multibagger झाला. १० पट पैसे गुंतवणूकदारांना मिळाले. रिलायंसवाले मात्र झोपले.”

यावर अरिहंत म्हणाला “अरे ए ! टी सी एस ने १० पट दिले पण माझा शेअर तर १०० पट वाढला “

रोहन म्हणाला “ कसं शक्य आहे ? अहो हे शेअरमार्केट आहे येथे काहीही शक्य आहे.. तुझ्या शेअरची किंमत Rs १ आहे की १० पैशे आहे.”

अरिहंत म्हणाला “ काही कां असेना १०० पट वाढला ना म्हणजे तेव्हढे टक्के फायदा झाला की नाही.”

आता काकाही कशाला मागे राहतात ते म्हणाले “ हे अगदी बरोबत्र !सोन्याचे हिऱ्याचे दागिने घालून फिरणाऱ्या बायका आहेत त्याबरोबर सोन्याला लाजवतील असे घडनावळीच्या पैशांत सुंदर खोटे दागिने घालणाऱ्या बायका आहेत”

मी म्हणाले “चलतीका नाम गाडी हो काका ! खटारा असो किंवा आलिशान गाडी असो इच्छित स्थळी पोहचवते तेथपर्यंत ठीक पण खटारा कधी बंद पडेल आणी फेकून दयावा लागेल याचा भरवसा नसतो तसे असतात हे १० पैसे किंवा ५ रुपये किंमत असणारे शेअर्स.! पावसाळ्यांतील भुइछत्र्या या ! कधी नाहीश्या होतील याचा भरवसा नसतो तसे असतात. हे पेनी शेअर्स “

पेनी stocks ट्रेडिंग मधील दर्दी असलेला अरिहंत म्हणाला “ अहो जजमेंट हवे. पावसाला थांबण्याच्या आंतच पावसाळी भाज्या स्वस्त मिळतात त्या घ्यायच्या एवढा विवेक असला पाहिजे. “A penny INVESTED IN TIME EARNS A POUND” म्हणतात ते खोटे नाही टक्केवारीच्या हिशेबांत मला थोड्या पैशांत बराच मोठा फायदा मिळतो.”

मी म्हणाले “ शेअर मार्केटचे इच्छीत स्थळ म्हणजे नफा मिळविणे. तो तुला मिळतोय नां मग झाले तर ! पण मी त्याच्याकडून काही युक्तीच्या गोष्टी शिकले त्याच तुम्हाला सांगते. “

पेनी म्हणजे लहान stock . शेअर लहान म्हणजे अतिशय कमी मार्केट किंमत असलेला शेअर. ह्यालाच मायक्रो कॅप stock किंव SMALLSTOCK कॅप म्हणतात. USA मध्ये US डॉलर ५ पेक्षा कमी मार्केट किंमत असलेल्या शेअरला पेनी stock म्हणतात तर UK मध्ये ज्या शेअरची मार्केट किंमत १ GBP(GREAT BRITAIN POUND) पेक्षा कमी असेल त्याला पेनी stock म्हणतात. तर भारतांत Rs १० पेक्षा कमी मार्केट किमत असलेल्या व Rs १०० कोटींपेक्षा कमी मार्केट कॅपीटलायझेशन असलेल्या कंपनीच्या शेअर्सला पेनी stocks म्हणतात. BSE वर Rs १० च्या आंत किंमत असणारे ७२५ आणी NSE वर ३५५ तर BSE वर Rs २०च्या आंत किंमत असणारे ११७१ शेअर्स आणी NSE वर १८९ शेअर्स आहेत. पेनी stockची ही व्याख्या थोडीशी गोंधळात टाकणारी आहे बऱ्याच वेळेला मोठ्या कंपन्यांचे शेअर्स अगदी कमी किमतीला ट्रेड होत असतात आणी अगदी लहान कंपन्यांचे शेअर्सही जास्त भावाला ट्रेड होताना आढळतात.

पेनी stocks ची वैशिष्टे

  1. मार्केट प्राईस कमी असते
  2. मार्केट कॅपिटलायझेशन ( शेअर्सची संख्या x शेअर्सची मार्केट किंमत) कमी असते.
  3. लिक्विडीटी कमी असते. या शेअर्समध्ये उलाढाल कमी असते.
  4. लिमिटेड following.
  5. लिमिटेड disclosure
  6. व्यवस्थापनाची गुणवत्ता कमी असते.
  7. अपारदर्शक कॉर्पोरेट गव्ह्ररनन्स
  8. bad balancesheet and profit and loss account
  9. major market EXCHANGE मध्ये ट्रेडिंग न होता बर्याच वेळेला OVER THE COUNTER म्हणजेच OTC मध्ये किंवा PINK SHEET च्या माध्यमातून ट्रेडिंग होते.
  10. खरेदी आणी विक्रीच्या किमतीत खूप फरक असतो.
  11. प्रमोटर्स जास्त परिचित किंवा प्रसिद्ध किंवा तज्ञ नसतात.

नेहेमी शेअरमार्केटमध्ये एक तत्व आपण पाळत असतो. शेअर्सचे मूल्य बघावं त्याची किंमत बघू नये.परंतु जेव्हा तुम्ही पेनी stocksमध्येच व्यवहार करत आहांत तेव्हां मूल्य हा मुद्दा गौण ठरतो. आणी शेअर्सची किंमत हाच मुख्य मुद्दा ठरतो. या शेअर्सचे मूल्य शोधूनही सापडत नाही. पेनी stocksमधील ट्रेडिंग म्हणजे लॉटरीचे तिकीट घेण्यासारखे आहे. एखाद्याला बम्पर लॉटरी लागते त्याचवेळी बाकीच्या लोकांचे पैसे बुडतात. म्हणजेच पेनी शेअर्सच्या ट्रेडिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फायदा होऊ शकतो पण मोठ्या प्रमाणावर तोटाही होऊ शकतो. या शेअर्सची किंमत Rs १० पेक्षा कमी असल्याने मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करता येतात. हेच या शेअर्सचे आकर्षण होय. दोनतीन रुपयांचा शेअर पडून पडून किती पडणार असा विचार करून या भूलभुलैयामध्ये लोक अडकतात. पण जेव्हां या कंपन्या डीलीस्ट होतात तेव्हा तेलही गेले तूपही गेले हाती धुपाटणे आले अशी किरकोळ गुंतवणूकदाराची अवस्था होते. Rs १०० ला घेतलेल्या शेअरची किंमत Rs २०० व्हायला वेळ लागेल परंतु Rs २ किमतीचा शेअर Rs ४ पटकन होईल आणी आपल्याला १००% फायदा होईल असे वाटून गुंतवणूकदार या मोहजालांत अडकतात. हे शेअर कोणाच्याही खिशाला परवडतात त्यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदाराला पेनी stocks हा पैसे मिळवण्याचा सोपा मार्ग आहे असं वाटत.

या शेअर्समध्ये ट्रेडिंग कसे चालते.:-

हे शेअर्स प्रथम खूप मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केले जातात. नंतर त्यांत ट्रेडिंग करून त्या शेअर्समध्ये कृत्रिमरीत्या volume तयार केले जातं. यालाच ‘momentum’ असे म्हणतात. इमेल वरून, फोनवरून, वर्तमानपत्रातून, दूरदर्शनवरून, smsद्वारा, विश्लेषकामार्फत आणी तोंडी या शेअर्सविषयी बातम्या पसरवल्या जातात. किरकोळ गुंतवणूकदार या मोहजालांत फसतात. खरेदी वाढल्यामुळे शेअरची किंमत वाढते. फायदा दिसू लागताच ज्या लोकानी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केलेली असते ते लोक शेअर्स विकून टाकतात. या ट्रेडिंगच्या पद्धतीला pump and dump असेही म्हणतात. किरकोळ गुंतवणूकदाराना मात्र शेअर्स विकण्याची संधी मिळत नाही. कितीही धोके समजावून दिले तरीही, कितीही सुचना आणी वार्निंग दिल्या तरीही गुंतवणूकदार या शेअर्सकडे आकर्षित होतात. जर तुम्हालाहि अशा शेअर्समध्ये ट्रेड करण्याची तीव्र इच्छा झाली तर निदान पुढील गोष्टींकडे लक्ष द्यावे

  1. रिस्क रिवार्ड रेशियो पहावा
  2. गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी ठेवावे.
  3. या शेअर्सच्या बाबतीत विश्वासार्ह माहिती मिळणे कठीण असते म्हणून काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावा.
  4. हे शेअर्स बहुधा प्रमोटर्सजवळच असतात. त्यांना ते शेअर्स विकायचे असतात. त्यामुळे तुम्ही जेव्हा शेअर्स विकायला जाता तेव्हा खरेदी करणारे मिळणे कठीण जाते.म्हणून ट्रेडेड volume बघावेत.
  5. ऑफिसमधल्या बातम्या, मित्रांचा सल्ला, दूरदर्शन, वर्तमानपत्र यातील टिप्स यावर अवलंबून न राहता स्वतः माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करा.
  6. प्रमोटर्सचा स्टेक जास्त असला पाहिजे.
  7. कंपनीवर कर्ज किती आहे हे पाहा. आणी subsidiaries ची संख्या जास्त असेल तर कॉर्पोरेट गव्हरनन्सचा गोंधळ आहे कां ते पाहा.
  8. diversification चा नियम पेनी stocks च्या बाबतीत लागू होत नाही. त्यामुळे दोन किंवा तीन पेनी stocks मध्ये गुंतवणूक केली तर लक्ष देणे सोपे जाते.
  9. झटपट फायदा घेवून बाहेर पडावे. एक वर्षाच्या आंत विकल्यास कर भरावा लागेल हा विचार करत बसू नये. मिळणाऱ्या फायद्याचे गणित करून ताबडतोब शेअर्स विकून टाकावेत.
  10. या शेअर्समध्ये कधीही average करण्याच्या भानगडीत पडू नये.
  11. कोणावरही विश्वास ठेवू नये.
  12. ‘HIGH VOLUME’ असणारे पेनी stocks शोधा. एका दिवसाचे VOLUME बघण्याऐवजी एक महिन्याचे सरासरी VOLUME बघा.
  13. रात्रीतल्या रात्री कंपनी गुप्त होईल किंवा कंपनीचे डीलीस्टिंग होईल असे वाटल्यास अशा कंपनीच्या पेनी शेअर्स मध्ये गुंतवणूक करू नका.
  14. कंपनीच्या शेअर्सची किंमत RS २५ च्या जवळपास आणी मार्केटकॅप Rs ५०० कोटी असावी.
  15. पेनी शेअर्स झालेल्या कंपन्यांची उत्पादने किंवा सेवा आपल्याला परिचयाच्या असाव्यात.
  16. नियमित stockexchangeवर ट्रेड होणारे पेंनी stocks निवडा.
  17. हे शेअर short करू नका. आणी stoploss ठेवा.
  18. पोर्टफोलिओच्या ५% पेक्षा जास्त रक्कम या प्रकारच्या शेअर्स मध्ये गुंतवू नका.
  19.  यश मिळाले, फायदा झाला म्हणून पुन्हा पुन्हा त्या शेअर्समध्ये आंधळेपणाने ट्रेड करू नका.

पेनी stocks ची निवड कशी कराल :-

शेअरमार्केटमध्ये multibagger शेअर्स असतात असे लोकांनी ऐकलेले असते.तीन रुपये किंमतीचा शेअरही तीनशे रुपयाचा झालेल्याची उदाहरणे आहेत. यासाठी चोखंदळपणा आवश्यक आहे. कोणाकडून जर टीप मिळाली तर त्या बातमीची शहानिशा करा. कांरणे शोधा. शक्यतो कंपनी TURNAROUND होते कां ( तोट्यातून फायद्यामध्ये येते कां) कंपनीकडे असणारी मालमत्ता (जमीन, stocks, मशिनरी, तंत्रज्ञान, brand value) किती आहे ते पहा किंवा कोणी ती कंपनी विकत घेण्यास उत्सुक आहे कां याचा मागोवा घ्या.कंपनी नवीन उत्पादन मार्केटमध्ये आणते आहे कां ? कंपनीचा मार्केटशेअर वाढला आहे कां ? कंपनीने व्यवस्थापनामध्ये काही चांगले बदल केले आहेत कां ? कंपनीने कर्जफेड करायला सुरुवात केली आहे कां ? कंपनीच्या दृष्टीने कायदेकानुमध्ये अनुकूल बदल झाला आहे कां ? हे पहा. या कंपनीचा शेअर पेनी शेअर का झाला याची कांरणे शोधा. आणी कंपनी तोट्यांत जाण्यासाठी जबाबदार असणारी कारणे व्यवस्थापनाच्या हाताबाहेरची होती कां ते पहा. समजा कंपनीचे कामकाज जेथे चालते तो प्रदेश मायनिंग ban मध्ये आल्यामुळे कंपनीला तोटा झाला. आणी नंतर कायदे कानू बदलल्यामुळे मायनिंगला परवानगी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली किंवा उत्तराखंडमधील पुरासारखी नैसर्गिक आपत्ती आल्यास तोटा झाला व त्यातून कंपनी सावरू लागली आहे.

अशी काही उदाहरणे आपल्याला सांगतां येतील. ज्या मोठ्या मोठ्या कंपन्याचे शेअर्स परिस्थिती त्यांच्या हाताबाहेर गेल्यामुळे पेनी stock झाल्या. उदा:- हिंदुस्थान CONSTUCTION,, रेणुका सुगर, जे पी असोसिएट, DLF SUZLON, UNITECH या कंपन्याच्या शेअर्सचा भाव कधीकाळी Rs १००० च्या आसपास होता हे सांगूनही विश्वास बसणार नाही. त्याविरुद्ध अशोक LEYLAND, मार्कसन फार्मा, क्वालिटी डेअरी या कंपन्यांचे शेअर्स अनुक्रमे Rs १२, ४, १२ अशा भावाला मिळत होते. त्यांची किंमत आता तीन आकडी झाली आहे.

बुल रन मध्ये अशा पेनी stocksचे पेव फुटलेले असते. कारण पेनी शेअरचे नशिब हे मार्केटमधील हालचालींवरच अवलंबून असते. अशा कंपन्यांची public scrutiny होत नाही, सेफ्टी कुशन कोणतेही नसते आणी मिनिमम standards ही नसतात . त्यामुळे ज्याला आगत असेल त्यानेच स्वागत केले पाहिजे.दक्षता घेतली पाहिजे.

म्हणजेच काय तर पेनी stocks चा रस्ता खाचखळगे असलेला, नागमोडी वळणांचा आहे त्यामुळे त्यावर जपूनच चालावे हे योग्य. चांगल्या आर्थिक आरोग्यासाठी काही पथ्य पाळावे लागते.

पुढील भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

आठवडा मार्केटचा – २३ फेब्रुवारी ये २८ फेब्रुवारी

आधीच्या आठवड्याबद्दल वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

हा आठवडा म्हणजे जणू लग्नसराईच. लग्नाच्या आधी जसे सीमांत पूजन, व्याही भोजन असते तसे रेल्वे बजेट २६ तारखेला तर लग्नाचा मुहूर्त २८ तारखेला म्हणजेच शनिवारी अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण. त्यादिवशी नेमके मार्केट बंद असते. परंतु सर्वांनी सेबी (SECURITIES EXCHANGE BOARD OF INDIA) ला शनिवारी मार्केट चालू ठेवावे अशी विनंती केली. सर्वांच्या विनंतीला मान देऊन शनिवारी मार्केट नेहेमीप्रमाणे उघडे राहील असे जाहीर केले.

सोमवारी लुपिन कंपनीला इंदूर प्लांटसाठी ४८३ हा फॉर्म मिळाला. USFDA च्या निरीक्षणाअंती काही गैर आढळले असावे. त्यामुळे हा शेअर Rs. ६० ते Rs ६५ पडला. ही कंपनी चांगली फार्मा कंपनी, ब्लू चीप कंपनी आहे आणि हा शेअर विकत घेण्याची हि चांगली संधी ठरू शकते कारण कंपनीने लगेचच खुलासा केला की या निरीक्षणांचा आमच्या सध्याच्या बिझिनेसवर काही परिणाम होत नाही. पुढे काही परवानग्या मिळण्यासाठी त्रास होऊ शकतो. हा शेअर दोन दिवसांत सुधारला.

कोळशाच्या खाणींचा लिलाव फार सुंदररीत्या पार पडला. त्यामुळे सरकारला अपेक्षित असणारी रकम मिळेल.श्रीनिवासन हे अपात्र ठरवले गेले असूनही BCCI च्या मीटिंगचे अध्यक्ष कसे हे कोडे गुंतवणूकदारांना उलगडले नाही. त्यामुळे नाराजीने इंडिया सिमेंट या कंपनीचा शेअर पडायला सुरुवात झाली. शोभा डेवलपर्स, ओबेराय आणी गोदरेज यांनी घरांचे दर वाढवले. त्यामुळे हे शेअर्स Rs २२ ते Rs २५ ने वाढले.

बुधवारी महिंद्रा आणी महिंद्रा ही कंपनी ABG शिपयार्ड या कंपनीमध्ये काही स्टेक घेण्याच्या विचारांत आहे असे समजताच दोन्ही कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमती वाढल्या.पंधरा दिवसांपूर्वी HERO MOTO CORP, पिपावाव डिफेन्स या कंपनीतला स्टेक घेते आहे अशी बातमी होती. अचानक या कंपन्यांना शिपिंग कंपन्यामध्ये स्टेक उचलण्याची घाई का झाली याचा मात्र उलगडा झाला नाही.

रेल्वे बजेटमध्ये फ्रेट रेट वाढतील व त्यामुले COAL INDIA LTD .चा शेअर पडेल असा लोकांचा अंदाज होता पण तसे घडले नाही. COAL INDIA ने सांगितले या वाढीचा आमच्या कंपनीवर काही परिणाम होणार नाही. कारण जो कोळसा विकत घेतो तोच वाहतूक खर्च भरतो. रेल्वे बजेटच्या अपेक्षेंत टीटाघर WAGAN, सिमेन्स, CONTAINER CORPORATION OF INDIA ,CMC ह्या शेअर्सच्या किमती वाढू लागल्या .BMS (BATTLEFIELD MANAGEMENT SYSTEMS) साठी BEL आणी ROLTA यांचे एक CONSORTIUM आणी L & T आणी TATA POWER यांच्या CONSORTIUM ची निवड झाली. मेक- इन-इंडिया योजनेखाली दिले जाणारे संरक्षणासंबंधी सर्वात मोठे CONTRACT म्हणावे लागेल. हे CONTRACT Rs ५०,००० कोटी रुपयांचे असेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

या सर्व हाणामारीमध्ये बजेटचा आनंद कोणाला झाला आणी दुःख कोणाला झाले हे समजले नाही. लोकांना प्रत्यक्ष होणारा परिणाम समजतो. अप्रत्यक्ष होणारा परिणाम समजत नाही. सरकारकडे सुद्धा अजून चार वर्षे आहेत त्यामुळे लोकांना खुश करण्यासारखे बजेट देण्याची गरज वाटली नसावी.

अशा मार्केटला मी अनइझी मार्केट म्हणते. मार्केट वर जातंय असे दिसले तरी खरेदी करायला भीती वाटते. मार्केट मंदीत दिसले तर शेअर विकून पैशे कमावता येतील याची खात्री नाही. फक्त हाताची घडी धालून आपल्याजवळ असलेला एखादा शेअर अचानक वाढला तर विकता येतो.एक विश्लेशकाचा सल्ला असा होता “ YOU MUST TRADE LIGHT COME WHAT MAY, CLOSE YOUR POSITION BEFORE LARGE EVENT. अशा प्रकारे बजेटच्या लग्नाचे सूप वाजले. २ मार्च पासून शेअरमार्केटचा संसार पूर्ववत सुरु होईल अशी आशा करू या.

** शेअर मार्केट बद्दलची माहिती मी माझ्यापरीने सांगायचा प्रयत्न करते पण कुठला शेअर घ्यायचा आणि कुठला विकायचा हो निर्णय तुमचा आणि तो तुम्ही तुमच्या अभ्यास नंतरच घ्यावा हि विनंती. शेवटी फायदाहि तुमचा आणि नुकसान हि तुमचं…***